- Marathi News
- National
- Former PM Deve Gowda Calls Upon Parliament To Think If Reservation Should Be On Economic Basis
4 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
माजी पंतप्रधान आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) नेते एचडी देवेगौडा यांनी मंगळवारी राज्यसभेत विद्यमान आरक्षण प्रणालीवर पुनर्विचार करण्याबाबत बोलले. जातीच्या आधारावर आरक्षण सुरू राहते की नाही हे संसदेने पाहावे की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ते वाढवावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
संविधानावरील चर्चेदरम्यान ते म्हणाले की, सध्याची आरक्षण व्यवस्था गरीब आणि वंचितांना त्यांच्या दुर्दशेतून बाहेर काढण्यात यशस्वी ठरली आहे का, याचा विचार करण्याची जबाबदारी सभागृह आणि देशाच्या नेत्यांची आहे. आजही लाखो लोक गरिबीत जगत आहेत आणि दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करत आहेत.
गरिबांना प्राधान्य दिले पाहिजे
देवेगौडा म्हणाले की, ज्यांना गरिबीचा सर्वाधिक त्रास होत आहे आणि जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर सर्वसमावेशक चर्चा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
देवेगौडा म्हणाले की, डॉ. भीमराव आंबेडकरांच्या संविधानाने प्रत्येक आव्हाने पेलून आपली प्रासंगिकता सिद्ध केली आहे. त्याला त्यांनी भारतीय लोकशाहीचा आधार म्हटले.
शहा म्हणाले- काँग्रेसला मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे आहे:म्हणूनच 50% ची मर्यादा हटवण्याबद्दल बोलत आहे, भाजप हे कदापिही होऊ देणार नाही
राज्यसभेत संविधानावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा मंगळवारी म्हणाले, ‘देशातील लोकशाहीची मुळे पाताळापर्यंत खोलवर आहेत. त्यामुळे अनेक हुकूमशहांच्या अहंकाराचा आणि अभिमानाचा चक्काचूर झाला आहे. भारत आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होणार नाही, असे म्हणत होते, आज आपण जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत. हा आपल्या सर्वांसाठी अभिमानास्पद क्षण आहे. संकल्प करण्याचा हा क्षण आहे.
शहा म्हणाले, ‘संविधानाचा केवळ शब्दांतच नव्हे तर कृतीतूनही आदर केला पाहिजे. या निवडणुकीत एक विचित्र दृश्य पाहायला मिळाले. आम सभेत संविधान झळकावले नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यघटना दाखवून आणि खोटे बोलून जनादेश घेण्याचा दुर्भावनापूर्ण प्रयत्न केला. संविधान ही ओवाळण्याची बाब नाही, संविधान ही विश्वास, श्रद्धेची बाब आहे.
त्यांनी 50% पेक्षा जास्त आरक्षणासाठी वकिली केली आहे. देशातील 2 राज्यांमध्ये धर्माच्या आधारावर आरक्षण आहे. हे असंवैधानिक आहे. संविधान सभेची चर्चा वाचा, धर्माच्या आधारावर आरक्षण मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरक्षण मागासलेपणाच्या आधारावर असेल. काँग्रेसचे सरकार असताना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जात होते. 50 टक्के मर्यादा वाढवून मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचे आहे. जोपर्यंत दोन्ही सभागृहात भाजपचा एकही सदस्य आहे तोपर्यंत आम्ही धर्माच्या आधारे आरक्षण देऊ देणार नाही, हे घटनाविरोधी आहे. वाचा पूर्ण बातमी…