काश्मीरमध्ये 10 हजार रोहिंगे, 6 एनजीओ चौकशीच्या फेऱ्यात: अनेक वर्षांपासून मानवी तस्करीचे नेटवर्क सुरू

जम्मू-काश्मीरमध्ये रोहिंग्या निर्वासितांना अवैध पद्धतीने वसवण्यात मदत केल्याच्या आरोपात ६ बिगर सरकारी संघटना (एनजीओ) चौकशीच्या घेऱ्यात आहेत. या एनजीओंना विदेशी स्रोतांतून पैसा मिळाला का हेही तपासकर्ते पाहत आहेत. या एनजीओंवर आरोप आहे की, त्यांनी शेकडो रोहिंग्यांना आधार कार्ड आणि रेशन कार्डसारखे दस्तऐवज प्राप्त करण्यात मदत केली. यामुळे प्रादेशिक सुरक्षेवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.सध्या १० हजार रोहिंग्या अवैध रूपात जम्मू-काश्मीरमध्ये येत आहेत. त्यातील ६ हजार जम्मू जिल्ह्यात आहेत. त्यांच्या वसाहती जम्मू रेल्वे स्थानक, कासिम नगर, चन्नी रामा, नरवालमध्ये विस्तारल्या आहेत. पोलिस सूत्रांनुसार, या एनजीओ ना केवळ रोहिंग्यांसाठी निवास सुविधा प्रदान करतात तर अवैध पद्धतीने दस्तऐवज प्राप्त करण्यातही त्यांना मदत करतात.

रोहिंग्यांना दस्तऐवज देणाऱ्याअधिकाऱ्यांची चौकशी होणार

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, २०० हून जास्त रोहिंग्यांनी अवैध पद्धतीने आधार व रेशन कार्ड प्राप्त केले आहेत. जम्मूच्या उपायुक्तांनी घरमालकांसाठी अनिवार्य भाडेकरू सत्यापनासह कठोर उपाय लागू करणे सुरू केले आहे. योग्य सत्यापनाशिवाय रोहिंग्यांना मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्या घरमालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याशिवाय अशा सरकारी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होत आहे, ज्यांनी रोहिंग्यांना अवैध दस्तऐवज प्राप्त करण्यात मदत केली आहे.सुरक्षा संस्थांची रोहिंग्यांच्या वसाहतीवर निगराणी कठोर आहे.

एजंटाने स्थानिक तरुणांशी १८० रोहिंग्या मुलींचे लग्न लावले

या निर्वासितांना जम्मूत वसवण्याआधी बांगलादेश, पश्चिम बंगाल आणि आसाममार्गे म्यानमारमधून आणले असावे. अधिकारी जम्मू-काश्मीरमध्ये रोहिंग्या मुलींच्या कथित तस्करीची चौकशी करत आहेत. सुमारे १८० हून जास्त मुलींनी स्थानिक तरुणांसोबत लग्न केले आहे. अधिकाऱ्यांनुसार, लग्न रोहिंग्या कुटुंबाच्या कायमस्वरूपी सुविधांसाठी केले जात आहे. अधिकारी म्हणाले, असे विवाह रणनीतीअंतर्गत नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जात आहेत. यामुळे निर्वासित सहज मिसळावेत व सुरक्षा संस्थांच्या नजरेतून वाचता येते.

रोहिंग्यांच्या मुद्द्यावर सीएम ओमर, भाजप आमने-सामने

अधिकाऱ्यांनी रोहिंग्या वसाहतीत पाणी आणि वीज जोडणी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सीएम ओमर अब्दुल्ला आणि भाजपमध्ये राजकीय ओढाताण सुरू झाली आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी सरकारच्या या पावलावर टीका केली आहे. त्यांनी रोहिंग्यांच्या भविष्यासंदर्भात स्पष्ट रणनीती आखण्याची विनंती केंद्राकडे केली आहे. या मुद्द्याला ‘मानवी वाद’ ठरवत त्यांनी तर्क दिला की, त्यांच्यासोबत प्राण्यांसारखे वर्तन केले जाऊ नये. दुसरीकडे, भाजपचे वरिष्ठ नेते सुनील सेठी यांनी रोहिंग्यांना तत्काळ निर्वासित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांना अवैध घुसखोरी आणि राष्ट्रविरोधी तत्त्वांचे समर्थक ठरवले आहे.