वक्फ विधेयकावरील JPC अहवाल संसदेत सादर: खरगे म्हणाले- आमचे आक्षेप डिलीट केले; शहा म्हणाले- जे जोडायचे ते जोडा, माझ्या पक्षाला आक्षेप नाही

२ फेब्रुवारी: काँग्रेस खासदाराचा दावा – अहवालातील काही भाग हटवण्यात आला कर्नाटकातील काँग्रेस राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी २ फेब्रुवारी रोजी सोशल मीडियावर त्यांची असहमतीची नोंद आणि अंतिम अहवालाची काही पाने शेअर केली होती. त्यांनी लिहिले- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वर जेपीसीचा सदस्य म्हणून, मी विधेयकाला विरोध करणारा असहमतीचा नोट सादर केला होता. धक्कादायक म्हणजे माझ्या असहमती पत्रातील काही भाग माझ्या माहितीशिवाय संपादित केले गेले आहेत. जेपीसी आधीच एक नाटक बनले होते पण आता ते आणखी खालच्या पातळीवर गेले आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले दुसरीकडे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. सरकारचा दावा आहे की विद्यमान आयकर कायदा-1961 सुलभ करून, सामान्य माणसाला आयकर कायदा समजेल आणि त्याशी संबंधित खटले कमी होतील.

नवीन आयकर विधेयक सध्याच्या आयकर-१९६१ पेक्षा आकाराने लहान आहे. जरी अधिक प्रवाह आणि वेळापत्रके आहेत. ६२२ पानांच्या या नवीन विधेयकात २३ प्रकरणांमध्ये ५३६ कलमे आणि १६ अनुसूची आहेत, तर विद्यमान आयकर कायद्यात २९८ कलमे, १४ अनुसूची आहेत आणि ते ८८० पेक्षा जास्त पानांचे आहे.

अपडेट्स

11:05 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

जगदंबिका पाल म्हणाले- विरोधकांचे मतभेद अहवालात समाविष्ट केले जातील

वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 वरील जेपीसीचे अध्यक्ष भाजप खासदार जगदंबिका पाल म्हणाले – अहवालात मतभेदांचा समावेश केला जाईल. अमित शहा यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांच्या पक्षाला विरोधकांच्या आक्षेपांचा समावेश करण्यास कोणतीही अडचण नाही. यानंतरही बाहेर पडणे योग्य आहे का?

10:24 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

शाह म्हणाले- विरोधी पक्षाचे सदस्य जेपीसी अहवालात जे काही हवे ते जोडू शकतात

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले – काही विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता की त्यांचे मत त्यात समाविष्ट नाही. मला असे म्हणायचे आहे की विरोधी पक्षाचे सदस्य संसदीय प्रक्रियेनुसार त्यांना हवे ते जोडू शकतात. त्यांच्या पक्षाला यावर कोणताही आक्षेप नाही.

10:23 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

ओवैसी म्हणाले- वक्फ नष्ट करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात आहे

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, हे विधेयक असंवैधानिक आहे आणि संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि २९ चे उल्लंघन करते. हे विधेयक वक्फला वाचवण्यासाठी नाही तर ते उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि मुस्लिमांकडून मशिदी, दर्गे आणि कब्रस्तान हिसकावून घेण्यासाठी आहे. तथापि, लोकसभा अध्यक्षांनी आश्वासन दिले आहे की विरोधी खासदारांच्या ७०% आक्षेपांचा अहवालात समावेश केला जाईल.

10:07 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

डिंपल यादव म्हणाल्या- लक्ष विचलित करण्यासाठी सत्राच्या शेवटच्या दिवशी अहवाल सादर करण्यात आला

समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव म्हणाल्या की, विरोधी सदस्यांनी दिलेली असहमतीची नोंद वक्फ दुरुस्ती विधेयकात समाविष्ट केलेली नाही. सरकार मनमानी पद्धतीने हे विधेयक आणत आहे. लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अहवाल आणला आहे.

09:41 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

लोकसभेचे कामकाज 10 मार्चपर्यंत तहकूब

गुरुवारी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या शेवटच्या दिवशी, लोकसभेचे कामकाज १० मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात होत आहे. पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालला. त्यानंतर, १४ फेब्रुवारी ते ९ मार्चपर्यंत अंतर असेल. दुसरा टप्पा १० मार्चपासून सुरू होईल आणि ४ एप्रिलपर्यंत चालेल.

09:23 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसी अहवाल लोकसभेत सादर

जेपीसीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसी अहवाल सादर केला.

07:28 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

ओवैसी म्हणाले- लोकसभा अध्यक्षांनी जेपीसी अहवालातील काढून टाकलेले भाग पुन्हा समाविष्ट केले

जेपीसीच्या अहवालावर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, माझ्यासह 6 विरोधी खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना भेट घेतली. यामध्ये ए राजा, कल्याण बॅनर्जी, इम्रान मसूद, मोहम्मद जावेद, गौरव गोगोई यांचा समावेश होता. आम्ही अध्यक्षांना सांगितले की आमच्या असहमतीच्या नोट्सची अनेक पाने आणि परिच्छेद जेपीसी अहवालातून काढून टाकण्यात आले आहेत.

अध्यक्षांनी महासचिवांना सांगितले की ते नियमांनुसार आमच्या असहमतीच्या नोट्समधील सर्व गोष्टी समाविष्ट करतील. नंतर, आम्ही संसदेच्या ग्रंथालयात बसलो आणि अहवालात हटवलेली पाने समाविष्ट केली, जी दुपारी २ वाजता लोकसभेत मांडली जातील.

07:06 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

जेपीसी अहवालावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांचा सभात्याग

वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसी अहवालावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला.

06:40 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

नड्डा म्हणाले- काही लोक देश तोडण्याचे कट रचत आहेत

भाजप अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार जेपी नड्डा म्हणाले की, विरोधकांचा उद्देश चर्चा करणे नाही तर त्यांचे मुद्दे मांडणे आहे. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सांगितले की काहीही हटवले गेले नाही. तर जेपीसी अध्यक्षांना ते हटवण्याचा अधिकार आहे. हे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे. काही लोक देश तोडण्याचे षड्यंत्र रचत आहेत. काही लोक देशाविरुद्ध लढत आहेत. काही लोक देशाचे विभाजन करण्याचे काम करत आहेत, काँग्रेस आणि काही पक्ष त्यांना पाठिंबा देतात.

06:39 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

किरेन रिजिजू म्हणाले- मी जेपीसी अध्यक्षांशी बोललो, अहवालातून काहीही वगळण्यात आले नाही

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले – जेव्हा जेपीसी अहवाल मांडण्यात आला तेव्हा काही सदस्यांनी सांगितले की त्यातील काही भाग काढून टाकण्यात आला आहे. मी बाहेर जाऊन जेपीसी अध्यक्ष साहेबांशी बोललो. त्यांच्याकडून पुष्टी मिळाली की, नियमांनुसार, जेपीसी अहवाल कोणत्याही कटशिवाय सादर करण्यात आला. ते आज हा गदारोळ का करत आहेत? ते हे आरोप कोणत्या आधारावर करत आहेत?

06:39 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

आप खासदार संजय सिंह म्हणाले- मतावर असहमती ठीक आहे, पण ते कचरापेटीत का टाकायचे?

जेपीसी अहवालावर आप खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितले- आम्ही आमची बाजू मांडली. तुम्ही याच्याशी सहमत किंवा असहमत असाल पण तुम्ही ते कचऱ्याच्या डब्यात कसे फेकून देऊ शकता? आज ते वक्फ मालमत्तेवर कब्जा करत आहेत. उद्या गुरुद्वारा, नंतर मंदिरावर करतील.

06:08 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

खरगे म्हणाले- आमच्यासाठी जेपीसी अहवाल बनावट आहे, विरोधकांचे म्हणणे ऐकले गेले नाही

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, तुम्ही दिलेल्या सल्ल्याचे आम्ही पालन करतो. जर तिथल्या लोकांनी ही पद्धत स्वीकारली तर ती बरोबर आहे. आमचा विषयही तोच आहे. जेपीसी अहवालावर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतले; त्यांची असहमतीची नोंद काढणे चुकीचे आहे. संसदीय प्रक्रियेत असे घडत नाही. आमच्यासाठी हा अहवाल खोटा आहे. हे असंवैधानिक आहे. कृपया हा अहवाल पुन्हा सादर करा.

06:08 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

संसदेतील लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब

संसदेत लोकसभेचे कामकाज फक्त पाच मिनिटे चालले. विरोधकांनी गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

05:50 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

राहुल गांधींनी बोलावली काँग्रेस खासदारांची बैठक, प्रियांकाही हजर

05:49 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

आयकर विधेयक 2025शी संबंधित 5 महत्त्वाचे बदल…

१. कर वर्षाची संकल्पना

• नवीन विधेयकात कर वर्षाची एक नवीन संकल्पना मांडली जाईल. सध्या, करदात्यांना कर निर्धारण वर्ष आणि मागील वर्षामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कर भरताना आणि रिटर्न भरताना अनेक लोक कर निर्धारण वर्ष आणि मागील वर्षाच्या आर्थिक वर्षामध्ये गोंधळतात.
• कर वर्षाची एकच संकल्पना असल्याने करदात्यांना ते कोणत्या वर्षासाठी कर भरत आहेत आणि रिटर्न भरत आहेत हे समजणे सोपे होईल. समजा, तुम्ही १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कमाई कराल तर हे तुमचे कर वर्ष २०२५-२६ असेल.

२. आर्थिक वर्षात कोणताही बदल नाही.

• करदात्यांनी हे लक्षात ठेवावे की आर्थिक वर्षात कोणताही बदल होणार नाही. ते १ एप्रिलपासून सुरू होईल आणि ३१ मार्च रोजी संपेल. नवीन विधेयकात कॅलेंडर वर्ष कर वर्ष म्हणून मानले जाणार नाही.

३. कलमांमध्ये बदल

• नवीन विधेयकात अनेक कलमांमध्ये बदल देखील होऊ शकतात. सध्याच्या कायद्यात, आयकर विवरणपत्र भरणे कलम १३९ अंतर्गत येते तर नवीन कर प्रणालीमध्ये कलम ११५BAC अंतर्गत येते. नवीन विधेयकात हे दोन्ही कलम बदलू शकतात.

४. निवासी कायद्यात कोणताही बदल नाही

• नवीन विधेयकात निवास कायद्यांमध्ये कोणतेही बदल नाहीत. नवीन कायद्यातही हे तसेच राहतील. सध्याच्या कायद्यानुसार निवासस्थानाचे तीन प्रकार आहेत: सामान्य, सामान्य नसलेले आणि अनिवासी भारतीय. कर तज्ञांचे म्हणणे आहे की निवासी कायद्यांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
• सध्याच्या कायद्यांनुसार, करदात्यांना चालू आर्थिक वर्षात त्यांचे वास्तव्य निश्चित करण्यासाठी गेल्या १० वर्षांचे रेकॉर्ड तपासावे लागतात. म्हणजे, तुम्ही भारतात किती दिवस राहिलात हे जाणून घेण्यासाठी, तुम्हाला गेल्या १० वर्षांचा हिशेब पहावा लागेल.

५. आयटीआरमध्ये कोणताही बदल नाही

• २०२५ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, करदात्यांच्या सोयीसाठी आयकर विवरणपत्रे, आयकर स्लॅब आणि भांडवली नफा कर भरण्याच्या वेळेच्या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच, रिटर्न भरण्याच्या शेवटच्या तारखेत, कर स्लॅबमध्ये आणि भांडवली नफा करात कोणताही बदल झालेला नाही.

05:46 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

10 फेब्रुवारी: सोनिया गांधी म्हणाल्या- यूपीए सरकारने 2013 मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा आणला

सोनिया गांधी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, “सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारने सादर केलेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) हा देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने एक ऐतिहासिक उपक्रम होता.

कोविड-१९ च्या संकटादरम्यान, लाखो कुटुंबांना उपासमारीपासून वाचवण्यात याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कायद्याने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला आधार दिला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, ग्रामीण भागातील ७५% आणि शहरी भागातील ५०% लोकांना अनुदानित धान्य मिळण्याचा अधिकार आहे. तथापि, लाभार्थ्यांसाठी कोटा अजूनही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केला जातो, जो आता एक दशकाहून अधिक जुना आहे.

05:45 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

७ फेब्रुवारी: काँग्रेसने म्हटले- राज्यांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप योग्य नाही

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय वाटपाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. लोकसभेत काँग्रेस खासदार धर्मवीर गांधी म्हणाले की, भारत केंद्राने नव्हे तर राज्यांनी बनवला आहे. राज्यांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप योग्यरित्या झालेले नाही. पंजाबला कोणतेही बजेट देण्यात आलेले नाही.

काँग्रेस खासदाराच्या विधानावर भाजप खासदार राव राजेंद्र सिंह म्हणाले, “काँग्रेसने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या नुकसानाचे हे परिणाम आहेत.”

अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान, सपा खासदाराने अमेरिकेतून भारतात आणलेल्या अनिवासी भारतीयांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, भारतात परत पाठवण्यात आलेल्या भारतीयांना योग्य वागणूक दिली जात नव्हती.

05:45 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

६ फेब्रुवारी: अमेरिकेतून बाहेर काढण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी हातकड्या घालून निदर्शने केली.

अमेरिकेतून भारतीयांना हद्दपार करण्याच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी संसदेत गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ‘सरकारला लाज वाटावी’ अशा घोषणा दिल्या. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बाहेर येऊन सरकारचा निषेध केला. काही खासदारांच्या हातात बेड्या घालण्यात आल्याचे दिसून आले.

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितले – अमेरिकेतून भारतीयांना हद्दपार करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हे २००९ पासून घडत आहे.

05:44 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

६ फेब्रुवारी: राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला पंतप्रधान मोदींचे उत्तर.

राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिले. त्यांचे ९२ मिनिटांचे भाषण सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या विषयावर केंद्रित होते. याद्वारे त्यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी बाबासाहेब आंबेडकर, आरक्षण, युसीसी, आदिवासी, अपंग, ट्रान्सजेंडर, महिला शक्ती आणि आणीबाणीचा उल्लेख केला. काँग्रेस आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी कविता वाचली.

भाषणाच्या मध्यभागी ते म्हणाले, माननीय खरगेजी तुमच्यासमोर आणि अध्यक्ष जीसमोर दोहे म्हणत राहतात, तुम्हीही त्याचा खूप आनंद घेत राहता. मीही एक शेर वाचला होता…

तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है।

05:44 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

4 फेब्रुवारी: महाकुंभ अपघातावर २ मिनिटे मौन पाळण्याची अखिलेश यांची मागणी

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत महाकुंभातील चेंगराचेंगरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ४ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत महाकुंभातील चेंगराचेंगरीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. चौथ्या दिवशी, लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चा सपा खासदार अखिलेश यादव यांनी सुरू केली. अखिलेश यांनी महाकुंभ घटनेवर दोन मिनिटे मौन बाळगण्याची मागणी केली आणि म्हटले की जर सत्ताधारी पक्षाचा काही दोष नसेल तर आकडे का लपवले जात आहेत. वक्त्याने नकार दिला.

05:44 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

३ फेब्रुवारी: राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाषण दिले

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेची सुरुवात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार किंवा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार बेरोजगारीची समस्या सोडवू शकले नाही, असे म्हणत केली. सरकारची मेक इन इंडिया कल्पना अपयशी ठरली.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, २९ जानेवारी रोजी महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीत हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारने सत्य काय आहे ते सांगावे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी त्यांना (हजारो लोकांच्या मृत्यूचे) विधान मागे घेण्यास सांगितले.

05:44 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

१ फेब्रुवारी: अर्थसंकल्प सादर, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी ५०.६५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात, पगारदारांसाठी १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे आणि इतर करदात्यांसाठी १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असल्याची घोषणा करण्यात आली. सीतारमण यांनी इलेक्ट्रिक कार, मोबाईल आणि एलईडी स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा केला. कर्करोग आणि काही आवश्यक औषधांच्या किमती कमी करण्याची घोषणाही करण्यात आली.

सीतारमण यांचे कौतुक करताना पंतप्रधान मोदींनी याला सामान्य माणसाचा अर्थसंकल्प म्हटले होते. तर विरोधकांनी ते निराशाजनक म्हटले होते. अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते: देशाच्या तिजोरीचा मोठा भाग काही श्रीमंत अब्जाधीशांचे कर्ज माफ करण्यासाठी खर्च केला जातो.

05:43 AM13 फेब्रुवारी 2025

• कॉपी लिंक

३१ जानेवारी: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित केले

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 59 मिनिटांचे भाषण दिले. त्यांनी सर्व क्षेत्रातील सरकारच्या कामगिरीवर चर्चा केली. त्यांच्या भाषणामुळे काँग्रेस नेत्यांच्या टिप्पण्यांमुळे वाद निर्माण झाला. सोनिया गांधींनी द्रौपदी मुर्मूसाठी ‘गरीब’ हा शब्द वापरला. तर राहुल यांनी भाषण कंटाळवाणे म्हटले. अपक्ष खासदार पप्पू यादव म्हणाले होते की राष्ट्रपती हे रबर स्टॅम्पसारखे असतात. त्या फक्त प्रेमपत्रे वाचत राहतात.

भाजपने याला आदिवासी समुदायाचा अपमान म्हटले आणि माफी मागण्याची मागणी केली. राष्ट्रपतींचे असे विधान गरीब आणि आदिवासींचा अपमान असल्याचेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रेस सचिवांनीही सोनिया गांधींच्या विधानावर आक्षेप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, विरोधी खासदारांचे विधान दुर्दैवी आहे आणि राष्ट्रपतींच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आहे.