[ad_1]
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचे विधान अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यांनी पुढे म्हटले की, ही विधाने स्वतःकडे लक्ष वेधण्यासाठी करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने कडक स्वरात म्हटले,
न्यायालये ही इतकी नाजूक फुले नाहीत की अशा हास्यास्पद विधानांमुळे ती कोमेजून जातील. सांप्रदायिक द्वेष पसरवण्याचा, द्वेषपूर्ण भाषण देण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास त्याचा लोखंडी हातांनी निपटारा करू.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धची अवमान याचिका फेटाळून लावली. निशिकांत दुबे यांच्याविरुद्धच्या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी सुनावणी केली होती. म्हटले होते, आम्हीच होतो, ज्यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर आम्हीच सुनावणी केली.
भाजप खासदार म्हणाले होते- देशात गृहयुद्ध भडकवण्यास सरन्यायाधीश जबाबदार
निशिकांत दुबे यांनी १९ एप्रिल रोजी म्हटले होते- देशातील गृहयुद्धासाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत आणि धार्मिक युद्ध भडकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. दुबे हे विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना अंतिम मुदत देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला होता की राष्ट्रपतींना कोणत्याही विधेयकावर ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.
निशिकांतविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली
माजी आयपीएस अमिताभ ठाकूर यांनी २० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दुबे यांच्या विधानांना गुन्हेगारी अवमानाच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी स्वतःहून दखल घेऊन अवमान कारवाई सुरू करण्याची विनंती करणारी पत्र याचिका दाखल केली होती.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अनस तन्वीर आणि शिवकुमार त्रिपाठी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलना पत्र लिहून फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.
भाजपने म्हटले- खासदारांच्या विधानांना आमचा पाठिंबा नाही
निशिकांत दुबे यांच्या विधानावर, नड्डा यांनी X पोस्टमध्ये लिहिले होते – भाजप अशा विधानांशी सहमत नाही आणि कधीही अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप या विधानांना पूर्णपणे नाकारते. पक्षाने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे.
पक्षाने न्यायालयाचे आदेश आणि सूचना आनंदाने स्वीकारल्या आहेत, कारण एक पक्ष म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालये आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे हे मजबूत स्तंभ आहेत. आम्ही त्या दोघांना आणि इतर सर्वांना अशी विधाने करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत.
या वादावर आतापर्यंत काय घडले…
१७ एप्रिल: धनखड म्हणाले- न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत
१७ एप्रिल रोजी राज्यसभेतील इंटर्नच्या गटाला संबोधित करताना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याला आक्षेप घेतला ज्यामध्ये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयके मंजूर करण्यासाठी वेळ मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
धनखड म्हणाले होते की, “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला दिलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले अणुक्षेपणास्त्र बनले आहेत. न्यायाधीश एका सुपर पार्लमेंटसारखे वागत आहेत.”
१८ एप्रिल: सिब्बल म्हणाले- भारतात राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख आहेत
राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, जेव्हा कार्यपालिका काम करत नाही तेव्हा न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करावा लागेल. भारतात राष्ट्रपती हा नाममात्र प्रमुख असतो. राष्ट्रपती-राज्यपालांना सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम करावे लागते. उपराष्ट्रपतींनी जे सांगितले ते ऐकून मला आश्चर्य आणि दुःख झाले. त्यांनी कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने बोलू नये.
सिब्बल यांनी २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, ‘लोकांना आठवेल की जेव्हा इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीबाबत निर्णय आला तेव्हा फक्त एकाच न्यायाधीशाने, न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी निर्णय दिला होता.’ त्यावेळी इंदिराजींना त्यांची खासदारकी गमवावी लागली. धनखडजींनी ते तेव्हा स्वीकारले. पण आता दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारविरुद्ध दिलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
८ एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वाद सुरू झाला
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकारच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ‘राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही.’ राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांना रोखणे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते.
याच निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका देखील स्पष्ट केली होती. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला.
[ad_2]
Source link