भारतीय सैन्यदलप्रमुखांना मोदी सरकारकडून फ्री हँड; आता…

India Pakistan War : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सुरु असणाऱ्या तणावाच्या धर्तीवर सध्या केंद्र शासनाच्या अनेक उच्चस्तरिय बैठका पार पडत आहेत. गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि सैन्याच्या तिन्ही तुकड्यांचे प्रमुख या बैठकांमध्ये सहभागी होत असून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यातीलच महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, सैन्यप्रमुखांना देण्यात आलेले अधिकार. 

9 मे रोजी केंद्र सरकारनं भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरिअल आर्मीच्या प्रत्येक अधिकारी आणि रुजू व्यक्तीला देशाला आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कर्तव्यावर रुजू करून घेण्याचे अधिकार दिले. भारत पाकिस्तानमधील वाढता ताणाव आणि ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे सर्व निकष पाळत या स्तरावर देशाचं सुरक्षा कवच अभेद्य करण्यासाठी आणि आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये सैन्याची तत्परता निश्चित करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं. 

केंद्रानं 9 मे रोजी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना पारित करत यासंदर्भातील माहिती देत सैन्यप्रमुखांना हे विशेषाधिकार देण्यात आल्याचं सांगितलं. ज्यानुसार सैन्यसेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे सर्वाधिकार राहतील. तर, टेरिटोरिअल आर्मीतील अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे सेनाध्यक्षांना अधिकार असतील. देशभरातील सर्व सैन्यसेवेतील अधिकारीय, सैनिकांच्या ड्युटी लावण्याचे अधिकारही सेनाध्यक्षांकडे राहतील. 

विशेषाधिकारांमध्ये कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टींची जबाबदारी सैन्यप्रमुखांकडे असेल? 

रणनितीक ठिकाणंस संवेदनशील क्षेत्र या ठिकाणची सुरक्षितता पाहणं. युद्ध, आपत्त किंवा इतर तत्सम आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये नियमित लष्करी क्षमता वाढवणं असे अधिकार त्यांना प्रदान करण्यात आले. 

टेरिटोरिअल आर्मी म्हणजे काय? 

प्रादेशिक सेना किंवा टेरिटोरिअल आर्मी ही भारत देशाच्या सशस्त्र सेनेचाच एक स्वैच्छिक, अंशकालिक नागरी सुरक्षा तुकडी असते. 1949 च्या टेरिटोरिअ आर्मी कायद्याअंतर्गत या तुकडीची स्थापना करण्यात आली होती. पूर्णवेळ सैन्य सेवेत असणाऱ्या तुकड्यांना युद्ध किंवा आपत्ती, आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत देणं ही मुख्य जबाबदारी टेरिटोरिअल आर्मीवर सोपवण्यात येते. प्रादेशिक सैन्यामध्ये समाविष्ट जवान आणि अधिकारी सहसा सर्वसामान्य आयुष्य जगतात. मात्र त्याना वेळोवेळी लष्करी प्रशिक्षण आणि कर्तव्यासाठी बोलवलं जाऊ शकतं. 

रचना 

प्रादेशिक सैन्यामध्ये पायदळ, अभियांत्रिकी, सिग्नल, पुरवठा अशा विविध विभागांचा समावेश असतो. या सेवांमध्ये भरती होण्यासाठी 18 ते 42 वर्षे इतकी वयाची अट असते. कोणीही भारतीय नागरिक या वयोगटाची अट पूर्ण करू शकत असल्यास आणि शारीरिक- मानसिकरित्या सक्षम असल्यास प्रादेशिक सैन्यदलाचा भाग होऊ शकतो. पुरूष आणि महिलांना इथं समान संधी मिळते. 

प्रादेशिक सैन्यदलात सहभागी होणाऱ्या जवानांना नियमित सैन्यप्रशिक्षण देण्यात येतं. यामध्ये शस्त्र प्रशिक्षण, युद्ध रणनिती आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश असतो. आतापर्यंत या तुकडीनं 1962, 1965, 1971 आणि 1999 च्या युद्धांमध्ये योगदान दिलं होतं. दहशतवादविरोधी कारवायांसह पर्यावरण संरक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापनात ही तुकडी महत्त्वाचं योगदान देते. 

सद्यस्थितीला ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत पाकिस्तानशी सुरु असणाऱ्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक सैन्यातील जवानांना कोणत्याही क्षणी कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. प्रादेशिक सैन्यदल नागरिकांना मुख्य सैन्याशी जोडणारा दुवा म्हणून काम करत असते. ज्यामुळं राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेत ही तुकडीसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावते. 

कुठे तैनात होतात या तुकडीचे जवान? 

आवश्यकतेनुसार प्रादेशिक सैन्यदलातील जवानांच्या इंफॅंट्री बटालियनला नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्यासाठी किंवा दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तैनात केलं जातं. संवेदनशील क्षेत्र, रेल्वे स्थानकं, हवाई तळ अशा महत्त्वाच्या ठिकाणची सुरक्षितता त्यांच्यावर सोपवण्यात येते. युद्धजन्य प्रसंगी नागरी वस्त्यांमध्ये आपात्कालीन स्थिती उदभवल्यास हीच तुकडी बचावकार्यात मोलाची भूमिका बजावते. तेव्हा आता या स्थितीत प्रादेशिक सैन्य तुकडीवर सैन्यदलप्रमुखांकडून कोणती जबाबदारी सोपवण्यात येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.