[ad_1]
राजकोट49 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
गुजरात उच्च न्यायालयाने एका १३ वर्षीय बलात्कार पीडित मुलीला गर्भपात करण्यास मान्यता दिली आहे, जी ३३ आठवड्यांची गर्भवती आहे. न्यायालयाने म्हटले की, गर्भपात मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करावा.
३३ आठवड्यांच्या गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी देणे हा देशातील पहिलाच खटला आहे, जिथे न्यायालयाने गर्भधारणेच्या शेवटच्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ३२ आठवड्यांच्या गर्भाच्या गर्भपाताला परवानगी दिली होती.
पीडितेच्या कुटुंबाने त्यांच्या मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. डॉक्टरांच्या अहवालानंतर उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. अल्पवयीन मुलीवर तिच्या शेजाऱ्याने शारीरिक अत्याचार केले. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने २ वर्षात १६ बलात्कार पीडितांना गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये १३ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकरणाचाही यात समावेश आहे.
रुग्णालयाच्या अहवालानुसार, अल्पवयीन बाळाचे वजन १.९९ किलो आहे.
अल्पवयीन मुलीलाही अशक्तपणा आहे. उच्च न्यायालयाने राजकोटच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय रुग्णालयाला अल्पवयीन मुलीची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. रुग्णालयाच्या अहवालानुसार, गर्भाशयातील बाळाचे वजन १.९९ किलो आहे. गर्भपाताच्या वेळी मुलीला आयसीयूची देखील आवश्यकता असू शकते, कारण तिला अशक्तपणाही आहे.
डॉक्टरांच्या पॅनेलने न्यायालयाला असेही सांगितले की, गर्भपाताच्या वेळी एक विशेषज्ञ डॉक्टर देखील उपस्थित असणे आवश्यक आहे. यावर न्यायालयाने आदेश दिले की ऑपरेशन दरम्यान रक्ताची व्यवस्था करावी आणि एक विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित असावा.
२०२४ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांच्या मुलीला ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेदरम्यान गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती.
२०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ३२ आठवड्यांच्या गर्भाच्या गर्भपाताला परवानगी दिली. यापूर्वी, २०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भधारणेच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील ३२ आठवड्यांच्या बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. या अल्पवयीन मुलीवर तिच्या वडिलांच्या ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केला. याशिवाय, २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांच्या मुलीला ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेदरम्यान गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.
गर्भपात कायदा काय म्हणतो? वैद्यकीय गर्भपात कायद्यांतर्गत, कोणतीही विवाहित महिला, बलात्कार पीडित महिला, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. जर गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त असेल तर वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपातासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. २०२० मध्ये एमटीपी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.
[ad_2]
Source link