पोल्लाची लैंगिक अत्याचार प्रकरणात 9 आरोपी दोषी: 8 महिलांवर लैंगिक अत्याचार, व्हिडिओ बनवले आणि पैशांसाठी ब्लॅकमेल केले

तामिळनाडूतील पोल्लाची येथील सात वर्षे जुन्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात कोइम्बतूर महिला न्यायालयाने मंगळवारी नऊ आरोपींना दोषी ठरवले. न्यायाधीश आर. नंदिनी देवी यांनी त्यांना सामूहिक बलात्कार आणि वारंवार बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवले. त्यांना आज दुपारी शिक्षा सुनावण्यात येईल.

पोल्लाचीमध्ये २०१६ ते २०१८ दरम्यान नऊ पुरुषांनी सुमारे आठ महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले. बळी पडलेल्यांपैकी बहुतेक महाविद्यालयीन विद्यार्थीनी होत्या. त्यांनी महिलांचे व्हिडिओ बनवले आणि त्या नावाखाली त्यांच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला आणि पैशासाठी त्यांना ब्लॅकमेलही केले.

२०१९ मध्ये अटक झाल्यापासून हे नऊ जण सेलम सेंट्रल जेलमध्ये आहेत.

पीडितेच्या तक्रारीवरून २०१९ मध्ये नऊ जणांना अटक पीडित विद्यार्थीनीने पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. दोषींवर गुन्हेगारी कट रचणे, लैंगिक छळ, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि खंडणी वसूल करण्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते. २०१९ मध्ये नऊ जणांना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते सर्वजण सेलम सेंट्रल जेलमध्ये आहेत.

सबरीराजन उर्फ ​​ऋषवंत (३२ वर्षे), थिरुनावुकारासू (३४ वर्षे), टी वसंत कुमार (३० वर्षे), एम सतीश (३३ वर्षे), आर मणि उर्फ ​​मणिवन्नन, पी बाबू (३३ वर्षे), हरोन पॉल (३२ वर्षे), अरुलनंतम (३९ वर्षे) आणि अरुण कुमार (३३ वर्षे) अशी दोषींची नावे आहेत.

पोल्लाची घटनेमुळे तामिळनाडूमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्याचे पडसाद राज्य विधानसभेतही उमटले. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता, परंतु नंतर तो सीबी-सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. २०१९ मध्ये, हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवण्यात आले.

२८ एप्रिल २०२५ रोजी कोइम्बतूर येथील न्यायालयाच्या आवारात लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील दोषींचा फोटो.

बलात्काराचा व्हिडिओ लीक करण्याची धमकी सीबीआयच्या तपासादरम्यान, महिलांवर पद्धतशीर लैंगिक अत्याचाराचा एक प्रकार उघडकीस आला. पीडितांनी आरोप केला आहे की, जर त्यांनी नकार दिला तर त्यांचे व्हिडिओ त्यांच्या कुटुंबियांना आणि नातेवाईकांना लीक करण्याची धमकी आरोपींनी दिली होती.

सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील सुरेंदर मोहन म्हणाले की, दोषींनी त्यांचे लहान वय आणि वृद्ध पालक यासारख्या कारणांमुळे शिक्षेत सौम्यता मागितली होती. तपास यंत्रणेने आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा मागितली आहे. सीबीआयने पीडित महिलांसाठी भरपाईची मागणीही केली आहे.

सुरेंद्र मोहन म्हणाले की, तपासादरम्यान एकूण ४८ साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी कोणीही आपले विधान मागे घेतले नाही. आरोप वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झाल्यामुळे ते सिद्ध करण्यात इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.