मुंबई (mumbai) मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मधील केंद्र सरकारच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी वसलेली आहे. या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय एजन्सींना जोडण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे, असे गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ही योजना पूर्ण झाल्यास, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (sra) आणि केंद्रीय एजन्सी यांच्यातील संयुक्त उपक्रमाच्या आधारे झोपडपट्टी वसाहतींचा पुनर्विकास केला जाईल.
गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी या विकासाबद्दल सांगितले की, “आम्ही भारत सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र सरकारच्या संस्थांसोबत संयुक्त उपक्रम चालवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जसे की संरक्षण, सीमाशुल्क आणि रेल्वे.” हा प्रस्तावाबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा प्रलंबित आहे, असेही सिंह यांनी सांगितले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, राज्य सरकारने आठ सरकारी एजन्सींना राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिली होती.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (mmrda), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (mcgm), महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (msrdc), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), या एजन्सींचा यात समावेश होता.
महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC), महाराष्ट्र हाउसिंग कॉर्पोरेशन आणि महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी (mahapreit) – यांना MMR मधील 228 झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.
या धोरणांतर्गत, मुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी घाटकोपर पूर्वेतील कामराज नगर आणि माता रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी एमएमआरडीएकडून आधीच 8,948 कोटी मंजूर केले आहेत.
एमएसआरडीसीनेही वडाळा येथील कोरबा मिठागर झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य सरकार आता त्याच धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी केंद्रीय एजन्सींना जोडण्याचा विचार करत आहे.
हेही वाचा