महसूल वाढीसाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचा अवलंब करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेने आता कचरा निर्मूलन कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०१६च्या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाविकास आघाडीने याचा विरोध केला आहे.
यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 500 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या अपार्टमेंटसाठी 100 प्रति महिना आणि मोठ्या अपार्टमेंटसाठी 500 ते 1,000 आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, नियोजित आकारणी केंद्र सरकारच्या 2016 च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आपली बाजू 16 डिसेंबर रोजी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे मांडली आणि त्यांच्याकडून निर्णयाची वाट पाहत आहेत.
शिवसेनेचे (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांनी 14 डिसेंबर रोजी सांगितले की, BMC ने अनेक प्रसंगी मुंबईची सेवा केली आहे आणि भाजप सरकारच्या इच्छेप्रमाणे त्यांनी मुंबईकरांवर कधीही या कराचा बोजा टाकला नाही.
आदित्य ठाकरे यांनी पुढे प्रश्न केला की, प्रत्येक वेळी रस्त्यावर कचरा दिसल्यावर बीएमसी आम्हाला पैसे देईल का? गेल्या दोन वर्षांपासून येथील कचरा उचलण्याचे प्रमाण कमी आहे. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली बीएमसीचा रस्ता घोटाळा उघड करण्यासाठी रेकॉर्ड आणि डेटाचा वापर केला. 15 जानेवारी 2023 रोजी जेव्हा त्यांनी हा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा हाच भाजप आहे ज्याने बेफिकीरपणे शिंदे हुकूमशाहीला पाठिंबा दिला, असे ते म्हणाले.
मुंबई काँग्रेसच्या प्रमुख वर्षा गायकवाड यांनी, कथित भ्रष्टाचाराचा हवाला देत, कंत्राटदार मित्रांना लाभ देण्यासाठी बीएमसीच्या तिजोरीची मोफत लूट करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप केला. आता हा भयंकर गैरव्यवस्थापन लपवण्यासाठी मुंबईकरांकडून घनकचरा संकलन आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरकर्ता शुल्क आकारण्याचा मानस आहे, असे गायकवाड यांनी नमूद केले.
मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरे खोटे बोलत असल्याचे सांगत एमव्हीएच्या आरोपांना उत्तर दिले. तो हताश आणि निराश आहे. बीएमसी निवडणुकीपूर्वी मते मिळविण्यासाठी, त्याला खोट्या कथनाचा प्रचार करायचा आहे. त्याला पुरावे दाखवावे लागतील.
2019-20 मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि त्यानंतर 2020-21 मध्ये प्रवीणसिंह परदेशी यांनी प्रत्येक सोसायटीला कचरा शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. नगरसेवकांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्यात आला. मात्र, आता महापालिकेने महसूल मिळवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यातच नवीन तरतूद करून कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा