[ad_1]
बेकायदा होर्डिंगबाबत न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तसेच सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी (poltical parties) न्यायालयात लेखी हमी दिलेली आहे. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदा होर्डिंग (illegal hoarding), बॅनर पुन्हा लावलेले आहेत. आता याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी घेतली.
न्यायालयीन निर्देशांचे व लेखी हमीचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास त्याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जाईल,’ असा स्पष्ट इशारा उच्च न्यायालयाने दिला. राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांसह सर्व ग्रामपंचायतींनाही बेकायदा होर्डिंग, बॅनरविरोधात कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
उच्च न्यायालयाने (bombay high court) 31 जानेवारी 2017 रोजी होर्डींग विरोधात आदेश दिले होते. तरीही अनेक शहरांमध्ये त्याचे पालन होत नसल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने स्वत:हूनच अवमान याचिकाही दाखल करून घेतली होती.
त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. ‘सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनीच लेखी हमी दिलेली असूनही सर्रास बेकायदा होर्डिंग, बॅनर लावणे सुरूच आहे.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तर राज्यभर त्याचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे या प्रकाराला वेळीच रोखण्यासाठी प्रशासनाला कारवाई करता यावी, यासाठी पोलिस संरक्षण देणेही गरजेचे आहे,’ अशी भूमिका वारुंजीकर यांनी मांडली.
‘खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचेच बेकायदा बॅनर मुंबईत (mumbai) जागोजागी लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रपतींच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे बेकायदा बॅनर लागले होते. न्यायालयाचे आदेश असूनही हे सुरू राहणे धक्कादायक आहे. याविरोधात तक्रारीसाठी वेबसाइट, तक्रार निवारण यंत्रणाही नाही,’ असे अॅड. मनोज शिरसाट यांनी निदर्शनास आणले.
बेकायदा होर्डिंग पडून लोकांचे जीव जाण्याच्या घटना घडल्याचेही काही वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर ‘ही सामाजिक समस्या गंभीर असल्याने अवमान याचिकेत निर्देश देण्याऐवजी आम्ही ती प्रलंबित ठेवत आहे.,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा
[ad_2]
Source link