वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरविण्याच्या विरोधात केंद्र सरकार: SC ला सांगितले – हा सामाजिक मुद्दा, ते तुमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही

वैवाहिक बलात्काराबाबत नवे कायदे करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. गेल्या दोन वर्षांत दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन मुख्य याचिका असून, त्यावर सुनावणी होणार आहे. एक याचिका पतीच्या वतीने, तर दुसऱ्या प्रकरणात महिलेने याचिका दाखल केली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयातील खटला: 2022 मध्ये एका महिलेने तिच्या पतीकडून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 11 मे 2022 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निर्णय दिला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद रद्द करण्याचे समर्थन केले होते. त्याच वेळी, न्यायमूर्ती सी हरी शंकर म्हणाले की, पतीला दिलेली सूट घटनाबाह्य नाही आणि योग्य फरकावर आधारित आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालय प्रकरण: कर्नाटक उच्च न्यायालयात पत्नीने केलेल्या बलात्काराच्या आरोपावरून एका पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 23 मार्च 2023 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पतीवरील बलात्काराचे आरोप रद्द करण्यास नकार दिला.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अपवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. या प्रकरणात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले होते की, वस्तुस्थितीच्या आधारावर अशा प्रकारच्या लैंगिक अत्याचार/बलात्कारासाठी पतीला संपूर्ण प्रतिकारशक्ती दिली जाऊ शकत नाही.

वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय, भारतात काय कायदा आहे

पत्नीच्या परवानगीशिवाय पतीकडून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे, याला वैवाहिक बलात्कार म्हणतात. वैवाहिक बलात्कार हा कौटुंबिक हिंसाचार आणि पत्नीचा लैंगिक छळ मानला जातो. भारतात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही.

भारत सरकारने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानण्यास नकार दिला आहे. 2016 मध्ये मोदी सरकारने वैवाहिक बलात्काराची कल्पना नाकारली होती. देशातील निरक्षरता, विविध सामाजिक चालीरीती, मूल्ये, धार्मिक श्रद्धा आणि विवाहाला संस्कार मानण्याची समाजाची मानसिकता अशा विविध कारणांमुळे भारतीय संदर्भात त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही, असे सरकारने म्हटले होते.

2017 मध्ये, सरकारने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यासाठी कायदेशीर अपवाद काढून टाकण्यास विरोध केला. सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण केल्याने विवाह संस्था अस्थिर होईल आणि पत्नी आपल्या पतींना शिक्षा देण्यासाठी वापरतील.

गेल्या वर्षी दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्काराबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने म्हटले होते की, इतर देशांनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित केल्यामुळे भारतानेही तसे करण्याची गरज नाही.

19व्या शतकात इंग्रजी कायद्याने वैवाहिक बलात्काराला मान्यता दिली जोनाथन हेरिंग यांच्या कौटुंबिक कायदा (2014) या पुस्तकानुसार, ऐतिहासिकदृष्ट्या जगातील बहुतेक भागांमध्ये असा समज होता की पती आपल्या पत्नीवर बलात्कार करू शकत नाही, कारण पत्नी ही पतीची मालमत्ता मानली जात होती.

20 व्या शतकापर्यंत अमेरिका आणि इंग्लंडचे कायदे असे मानत होते की लग्नानंतर पत्नीचे अधिकार पतीच्या अधिकारात विलीन होतात. 19व्या शतकाच्या सुरुवातीस स्त्रीवादी चळवळींचा उदय झाल्यामुळे, विवाहानंतर पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंधांना संमती देण्याचा स्त्रियांचा हक्क हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याची कल्पनाही निर्माण झाली.