इराणी सर्वोच्च नेते खामेनी म्हणाले- महिला नाजूक फुल, मोलकरीण नाही: मुलाला जन्म देण्याची जबाबदारी त्यांची, तर पुरुषावर कुटुंबाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी

आणखी एका ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले- महिला नाजूक फुले आहेत, दासी नाहीत. घरातील स्त्रीला फुलासारखे वागवले पाहिजे. फुलाची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

महिला गायिका परस्तु अहमदी हिला काही दिवसांपूर्वी इराणमध्ये अटक केल्यानंतर हिजाब कायद्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. परस्तु अहमदीने 11 डिसेंबर रोजी यूट्यूबवर कॉन्सर्टचा व्हिडिओ अपलोड केला. या व्हिडिओमध्ये अहमदी स्लीव्हलेस ड्रेस घालून गाणे म्हणत होती.

काही लोक मातृत्वाकडे नकारात्मकतेने पाहतात

पाश्चात्य संस्कृतीबाबत इराणचे सर्वोच्च नेते म्हणाले की, आज पाश्चिमात्य देशात प्रचलित असलेली अनैतिकता ही अलीकडची घटना आहे. 18व्या आणि 19व्या शतकातील पुस्तके वाचून त्यात युरोपियन स्त्रियांचा उल्लेख केल्यावर लक्षात येते की त्या काळी माफक कपडे घालण्यासारखे अनेक सामाजिक नियम होते, जे आज अस्तित्वात नाही.

खामेनी यांनी पुढे लिहिले की, काही लोक मातृत्वाला नकारात्मक पद्धतीने मांडतात. मुले होणे महत्त्वाचे आहे असे कोणी म्हटले तर त्यांची खिल्ली उडवली जाते आणि असे म्हटले जाते की तुम्हाला फक्त स्त्रियांनाच मुले जन्माला घालायची आहेत.

वाढत्या विरोधामुळे नवीन हिजाब कायद्यावर बंदी

इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा इराणने गेल्या सोमवारी वादग्रस्त नवीन हिजाब आणि पवित्रता कायद्यावर बंदी घातली आहे. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पझाकियान यांनी हा कायदा अस्पष्ट असल्याचे म्हटले असून त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

या कायद्यानुसार केस, हात आणि पाय पूर्णपणे न झाकणाऱ्या महिलांना 15 वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.

2022 मध्ये, 22 वर्षीय महसा अमिनी हिला हिजाब न घातल्याबद्दल पोलिसांनी अटक केली होती. अटक केल्यानंतर तीन दिवसांनी पोलिस कोठडीत तिचा मृत्यू झाला. यानंतर संपूर्ण इराणमध्ये हिजाब कायद्याबाबत प्रचंड निदर्शने झाली.

1936 मध्ये महिला स्वतंत्र होत्या, 1983 मध्ये हिजाब अनिवार्य झाला

इराणमध्ये हिजाब हा फार पूर्वीपासून वादाचा मुद्दा आहे. 1936 मध्ये रजा शाह यांच्या राजवटीत महिलांना स्वातंत्र्य मिळाले. शाहच्या वारसांनीही महिलांना मुक्त ठेवले, परंतु 1983 मध्ये 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीमध्ये शेवटचा शहा पदच्युत झाल्यानंतर हिजाब अनिवार्य झाला.

इराण पारंपारिकपणे त्याच्या इस्लामिक दंड संहितेच्या कलम 368 ला हिजाब कायदा मानतो. त्यानुसार ड्रेस कोडचे उल्लंघन करणाऱ्यांना 10 दिवस ते दोन महिने तुरुंगवास किंवा 50 हजार ते 5 लाख इराणी रियाल दंड होऊ शकतो.