Harass Name of Debt Collection: घर किंवा इतर मोठ्या कामासाठी लोकं बॅंका किंवा फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतात. दिलेल्या मुदतीनंतर कर्ज न फेडल्यास वसूली एजंट घरापर्यंत येतात. ते विविध प्रकार मानसिक त्रास देतात. यामुळे कर्जदारावर आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ येते. पण आता कर्जवसुलीच्या नावाखाली गुंडगिरी करणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण बेकायदेशीर व्यवहार आणि नोंदणीशिवाय कर्ज देणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने आता तयारी केली आहे.
नवीन नियमांनुसार, आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय कर्ज देणे किंवा व्यवहार करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल. याचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडासह 10 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय डिजिटल व्यवहार किंवा अशा प्रकारचे इतर कोणतेही व्यवहार करणाऱ्यांना 2 ते 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा प्रस्ताव आहे. एवढेच नव्हे तर कर्जदाराला त्रास दिल्यास किंवा वसुलीसाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरल्याबद्दल 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. या प्रकरणाची सीबीआयच्या कक्षेत चौकशी केली जाईल.
बनावट कर्ज, ॲप्स आणि लोकांवर कारवाई!
अनियमित कर्ज व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, डिजिटल कर्जावरील RBI वर्किंग ग्रुपने नोव्हेंबर 2021 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. यावेळी अनियंत्रित कर्जावर बंदी घालण्यासाठी कायदे आणण्याची शिफारस करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँक किंवा इतर नियामकांकडे नोंदणीकृत नसलेल्या, इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नसलेल्या आणि सार्वजनिक कर्ज व्यवसायात सक्रिय असलेल्या अशा सर्व व्यक्ती आणि संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. असे असले तरी त्यात आपल्या ओळखीच्या आणि नातेवाईकांना कर्ज देणाऱ्यांचा समावेश नाही, हेदेखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1 कोटी रुपयांपर्यंत शिक्षेची तरतूद
या कायद्याचे उल्लंघन करून डिजिटल किंवा इतर कर्ज देणाऱ्या कोणत्याही कर्जदाराला किमान 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल, असेही या नव्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच गुंडगिरी करुन वसूली करणाऱ्यांवर 2 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. कर्जदारांना त्रास देणाऱ्या किंवा वसुलीसाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरणाऱ्या सावकारांना 3 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
13 फेब्रुवारीपर्यंत मागविण्यात आल्या सूचना
कर्ज वसूली करण्यासाठी सर्रास होणाऱ्या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी 13 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. यातील प्रकरणांची व्याप्ती अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तारले असेल किंवा त्यात गुंतलेली रक्कम तुलनेने मोठी असेल तर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नवीन नियम का आवश्यक?
बनावट कर्ज ॲप्सच्या माध्यमातून निरपराध लोकांना पैशांच्या जाळ्यात अडकवून फसवणूक केल्याच्या अनेक तक्रारी येत असतात. अनेक घटनांमध्ये खंडणीला कंटाळून लोकांनी आत्महत्याही केल्या आहेत. हे पाहता सरकारने सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला अशा बनावट ॲप्सचा प्रचार करू नये, असे सांगितले होते. गुगलने सप्टेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 दरम्यान 2 हजार 200 हून अधिक फसव्या कर्ज ॲप्स प्ले स्टोअरवरून काढून टाकले आहे.