अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात निधी विधेयक मंजूर: 23 लाख कर्मचाऱ्यांचे पगार यावर अवलंबून आहेत

अमेरिकेच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने शुक्रवारी तात्पुरते निधी विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे अखेरच्या क्षणी सरकारी शटडाऊन टळला आहे. हा बंद लागू झाला असता तर कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसेच शिल्लक राहिले नसते.

रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधीगृहावर नियंत्रण आहे, परंतु अंतर्गत मतभेदांमुळे त्यांना शटडाऊन टाळण्यासाठी रिपब्लिकनवर अवलंबून राहावे लागले. जिथे रिपब्लिकन पक्षाच्या 170 खासदारांनी आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 196 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. तर 34 रिपब्लिकन खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. अशा प्रकारे हे विधेयक ३४ विरुद्ध ३६६ मतांनी मंजूर झाले.

आता हे विधेयक मतदानासाठी अमेरिकन संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटमध्ये जाईल. जिथे विधेयके पास करण्यासाठी आणि फेडरल एजन्सी चालू ठेवण्यासाठी खासदारांना मध्यरात्रीपर्यंत वेळ असतो. हे विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर झाले नाही तर काम बंद आंदोलन सुरू होईल.

अमेरिकेत सरकारी शटडाऊन झाल्यास 8.75 लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले जाऊ शकते, तर आपत्कालीन सेवांमध्ये गुंतलेल्या 14 लाख कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय काम करावे लागू शकते. गेल्या वेळी 2018 मध्ये 35 दिवसांसाठी बंद होता, 20 लाखांहून अधिक लोक प्रभावित झाले होते.

विधेयक मंजूर करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या 170 खासदारांनी आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या 196 खासदारांनी बाजूने मतदान केले. तर 34 रिपब्लिकन खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.

ट्रम्प यांच्या पक्षातही या विधेयकाला विरोध

यापूर्वी, गुरुवारी रात्री अमेरिकेच्या कनिष्ठ सभागृहात शटडाऊन थांबवण्याच्या उद्देशाने एक विधेयक आणण्यात आले होते. हे विधेयक रिपब्लिकन पक्षाने अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी एलन मस्क यांच्या पाठिंब्याने मांडले आहे. मात्र, विरोधी डेमोक्रॅट्सनी विरोध करत तो हाणून पाडला.

विधेयक मंजूर करण्यासाठी 435 खासदारांच्या सभागृहातून दोन तृतीयांश किंवा 290 मतांची आवश्यकता होती. मात्र केवळ 174 खासदारांनी समर्थनार्थ मतदान केले. तर विरोधात 235 मते पडली. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये ट्रम्प यांच्या पक्षातील 38 खासदारांचाही समावेश होता.

यापूर्वी सभागृहाचे अध्यक्ष माइक जॉन्सन यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षासोबत एक विधेयक तयार केले होते. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प आणि मस्क यांनी या विधेयकावर जोरदार आक्षेप घेतला आणि ते मांडू दिले नाही.

सरकारी खर्च भागवण्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर करणे आवश्यक

अमेरिकेत सरकारी कर्जावर मर्यादा आहे. देश चालवण्यासाठी ती त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकत नाही. सरकार कॅशलेस होऊ नये म्हणून गेल्या काही वर्षांत ही मर्यादा अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. यासाठी अमेरिकन संसदेच्या प्रतिनिधीगृहात विधेयक आणले आहे.

सध्याचे विधेयक ट्रम्प यांनी आणले होते, जेणेकरून ते राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास त्यांना सहज देश चालवता येईल. हेच विरोधकांनी फेटाळले आहे. याचा सरळ अर्थ अमेरिकेला खर्चासाठी पैसा मिळणार नाही.

विधेयक फेटाळल्यानंतर, ते पुन्हा मंजूर करण्याची शेवटची वेळ आज म्हणजेच शुक्रवारपर्यंत आहे. त्यानंतरही हे विधेयक मंजूर झाले नाही तर अमेरिकन सरकारकडे सरकारी खर्चासाठी पैसा उरणार नाही.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेत शटडाऊन होऊ शकतो. असे झाल्यास त्याचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल आणि येणाऱ्या ट्रम्प सरकारवर दबाव वाढेल.

कर्ज मर्यादा वाढवण्याबाबत वाद

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार अमेरिकेची बजेट तूट खूप जास्त आहे. याचा अर्थ सरकारचा खर्च त्याच्या कमाईपेक्षा जास्त आहे. यामुळे त्यांना कामासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे.

मात्र, अमेरिकन सरकार हवे तितके कर्ज घेऊ शकत नाही. यासाठी कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अमेरिकन सरकार या मर्यादेत आपला खर्च भरण्यास सक्षम आहे. अमेरिकेत कर्ज घेण्याची प्रक्रिया 1939 मध्ये सुरू झाली. मात्र त्यानंतर कर्जाची मर्यादा 103 वेळा वाढवण्यात आली आहे.

शेवटच्या वेळी मे 2023 मध्ये, यूएस सरकारची कर्ज घेण्याची मर्यादा 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 26 लाख हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती. त्याची मुदत १ जानेवारी २०२५ रोजी संपत आहे.

बिडेन सरकार जे विधेयक आणत होते, त्यात कर्जाची मर्यादा १४ मार्च २०२५ पर्यंत कायम ठेवण्याची तरतूद होती. त्यानंतर ट्रम्प सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालावे.

ट्रम्प म्हणाले- शटडाऊन झाले तर तसे होऊ द्या

यावर ट्रम्प आणि मस्क यांचा आक्षेप आहे. ट्रम्प म्हणाले की काँग्रेसने कर्ज मर्यादा काढून टाकावी किंवा ती 2029 पर्यंत वाढवावी. याशिवाय आम्ही कोणताही करार करणार नाही. ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सकाळी या विषयावर म्हटले होते की, जर शटडाऊन असेल तर ते आताच झाले पाहिजे, 20 जानेवारीनंतर नाही. ही बिडेनची समस्या आहे, परंतु रिपब्लिकन जर त्याचे निराकरण करण्यात मदत करू शकतील तर ते करतील.

रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक खासदार ट्रम्प यांच्या कर्ज मर्यादेपासून पूर्णपणे मुक्त होण्याच्या मागणीशी सहमत नाहीत. त्या खासदारांना कर्ज मर्यादेतच घ्यावे असे वाटते.

शटडाऊनचा अमेरिकेवर कसा परिणाम होईल? विधेयक मंजूर न झाल्यामुळे अमेरिकन सरकारकडे खर्चासाठी पैसे नाहीत, याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर सर्व खर्च सरकारला करता येणार नाही. अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात पगार मिळणार नाही. तथापि, वैद्यकीय सेवा, सीमा सुरक्षा आणि हवाई सेवा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.

अमेरिकेत शटडाऊन झाल्यास सरकारला आपल्या खर्चात कपात करावी लागेल. यूएसए टुडेच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे 20 लाख कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही आणि अत्यावश्यक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना रजेवर पाठवले जाईल. त्यामुळे देशातील अनेक संस्था तोपर्यंत बंद होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या 50 वर्षात अमेरिकेत अडकलेल्या निधी बिलांमुळे 20 शटडाउन झाले आहेत. एकट्या ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात सरकारला 3 वेळा शटडाऊनला सामोरे जावे लागले. 2019 चे शटडाऊन जास्तीत जास्त 35 दिवस चालले, त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला 25 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

नोटाबंदीमुळे देशाला ओलीस ठेवल्याचा आरोप मस्कवर का होत आहे?

या आठवड्याच्या सुरुवातीला स्पीकर जॉन्सन यांनी 1500 पानांचे बिल तयार केले होते. या विधेयकात आपत्ती निवारणासाठी $100 अब्ज, शेतीसाठी $10 अब्ज आणि खासदारांच्या पगारवाढीची तरतूद होती.

याच्या निषेधार्थ मस्कने स्वतःच्या सोशल मीडिया हँडल X वर 150 हून अधिक पोस्ट केल्या. आम्हाला कमकुवत करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचे मस्क म्हणाले. आम्ही कमकुवत स्थितीतून सुरुवात करू शकत नाही. ट्रम्प सरकार सत्तेत येईपर्यंत सभागृहात कोणतेही विधेयक मंजूर करू नये, असे ते म्हणाले.

मिलवॉकी (ऑक्टोबर 27, 2024) मध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिवेशनात ट्रम्पला पाठिंबा देण्यासाठी मस्क पोहोचले

न्यूयॉर्क टाइम्स आणि सीएनएन या अमेरिकन मीडिया हाऊसने या प्रकरणी मस्क यांच्यावर टीका केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीने अमेरिकन सरकारचे निधी बिल मंजूर करून रोखून देशाला ओलीस ठेवले आहे.

त्याचवेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी सांगितले की, ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले असले तरी खरी सत्ता मस्कच्या हाती आली आहे. उल्लेखनीय आहे की मस्क हे कधीही अमेरिकन खासदार राहिलेले नाहीत किंवा ते सध्या सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदावर आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्यावर गैर-संसदीय विभागाची (DOGE) जबाबदारी सोपवली आहे.

अमेरिकेतील शटडाउनची लोकप्रिय प्रकरणे