कोलकाता केस, CBI म्हणाले- ट्रेनी डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार झाला नाही: आरोपपत्रात एकट्या संजय रॉयलाच आरोपी केले; डॉक्टरांचे उपोषण सुरूच

कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्याप्रकरणी सीबीआयने पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची शक्यता तपास यंत्रणेने फेटाळून लावली आहे. संजय रॉय यांनी हा गुन्हा एकट्याने केल्याचे एजन्सीचे म्हणणे आहे. जवळपास 100 साक्षीदारांचे जबाब घेतल्यानंतर आणि 12 पॉलीग्राफ चाचण्या घेतल्यानंतर सीबीआयने हा निष्कर्ष काढला.

घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 10 ऑगस्ट रोजी पोलिसांनी संजयला अटक केली. 9 ऑगस्टला सकाळी रुग्णालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये पीडितेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळून आला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमध्ये पीडितेचे डोळे, तोंड आणि प्रायव्हेट पार्टमधून रक्तस्त्राव होत असल्याचे सांगण्यात आले. मानेचे हाडही तुटले होते. मात्र, संजय अजूनही स्वत:ला निर्दोष असल्याचा दावा करत आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजवरून पोलिसांनी संजयची ओळख पटवली. फुटेजमध्ये तो 9 ऑगस्टला पहाटे 4 वाजता सेमिनार हॉलमध्ये शिरताना दिसत होता. यावेळी त्याने कानात इअरफोन घातले होते. सुमारे 40 मिनिटांनी तो हॉलमधून बाहेर आला. तेव्हा त्याच्याकडे इअरफोन नव्हते. पोलिसांना गुन्ह्याच्या ठिकाणी ब्लूटूथ इअरफोन सापडला होता, जो त्याच्या फोनला जोडलेला होता.

पोलिसांना मदत करण्यासाठी संजय हॉस्पिटलमध्ये नागरी स्वयंसेवक म्हणून काम करत असे. त्याचे हॉस्पिटलच्या बहुतांश विभागात येणे-जाणे चालू असायचे.

डॉक्टरांचे उपोषण तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे त्याच वेळी, कोलकाता, पश्चिम बंगालमधील ज्युनियर डॉक्टर या घटनेबाबत न्यायासाठी सातत्याने याचना करत आहेत. 6 कनिष्ठ डॉक्टरांनी 5 ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. धर्मतळा परिसरातील डोरीना क्रॉसिंगवर सुरू असलेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे.

संपावर बसलेल्या ज्युनियर डॉक्टरांपैकी एक डॉ. आकिब म्हणाले की, सत्र न्यायालयात आरजी कर प्रकरणात सीबीआयची भूमिका अतिशय हलगर्जीपणाची आहे. या प्रकरणी लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे. आमच्या मागण्या चुकीच्या आहेत, असे कोणी म्हणू शकत नाही.

आरोग्य सचिव एनएस निगम यांची हकालपट्टी करणे आणि आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराची जबाबदारी निश्चित करणे यासह ज्युनियर डॉक्टर त्यांच्या 9 मागण्यांवर ठाम आहेत. डॉक्टरांनी सांगितले की उपोषणाची पारदर्शकता राखण्यासाठी ते मंचावर सीसीटीव्ही बसवतील, जेणेकरुन तिथे काय चालले आहे ते सर्वांना पाहता येईल.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने 7 ऑक्टोबर रोजी ज्युनियर डॉक्टरांच्या निषेधाचे ठिकाण हस्तांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. ज्या ठिकाणी डॉक्टर उपोषणाला बसले आहेत, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत होत आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाशी संबंधित प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

ममता सरकारकडे डॉक्टरांच्या 9 मागण्या-

सरकारने 5 पैकी 3 मागण्या मान्य केल्याने डॉक्टर कामावर परतले होते. बलात्कार-हत्येच्या घटनेच्या विरोधात बंगालमधील ज्युनियर डॉक्टर 10 ऑगस्ट ते 21 सप्टेंबर असे 42 दिवस संपावर गेले होते. डॉक्टरांनी सरकारसमोर 5 मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यापैकी 3 मागण्या सरकारने मान्य केल्या होत्या. सीएम ममतांनी इतर दोन मागण्या आणि अटींवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते.

यानंतर डॉक्टरांनी संप थांबवला. ते हॉस्पिटलमध्ये कामावर परतले होते. 27 सप्टेंबर रोजी सागर दत्ता रुग्णालयात 3 डॉक्टर आणि 3 परिचारिकांना मारहाण झाल्याची घटना समोर आली होती, त्यामुळे संतप्त झालेल्या डॉक्टरांनी 1 ऑक्टोबरपासून पुन्हा संप सुरू केला होता.

4 ऑक्टोबर रोजी कनिष्ठ डॉक्टरांनी संप मागे घेतला, पण विरोध सुरूच ठेवला. ते म्हणाले की, सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची अडचण होत असल्याने आम्ही कामावर परतत आहोत. मात्र, त्यांनी राज्य सरकारला 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता.

डॉक्टर म्हणाले- कुणाला काही झाले तर त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. ज्युनियर डॉक्टरांनी सांगितले की, आम्ही सरकारला 24 तासांचा अवधी दिला होता, मात्र 24 तासांनंतर आम्हाला फक्त धमक्या मिळाल्या. आम्हाला परत जाण्यास सांगितले जात आहे, परंतु आम्ही त्या मानसिकतेत नाही.

डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 6 कनिष्ठ डॉक्टर उपोषणाला बसणार आहेत. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास हे उपोषण बेमुदत सुरू राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कोणाला काही झाले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.

कोलकाता मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलच्या स्निग्धा हाजरा, तानिया पंजा आणि अनुस्तुप मुखोपाध्याय, एसएसकेएम हॉस्पिटलचे अर्णब मुखोपाध्याय, एनआरएस मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे पुलस्थ आचार्य आणि केपीसी मेडिकल कॉलेजच्या सायंतानी घोष हाजरा अशी उपोषणावर असलेल्या सहा डॉक्टरांची नावे आहेत.

आमच्या सुरक्षेच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत ममता सरकारचा दृष्टिकोन सकारात्मक दिसत नाही, असे कनिष्ठ डॉक्टरांनी 1 ऑक्टोबर रोजी सांगितले होते. आमच्यावर अजूनही हल्ले होत आहेत. मुख्यमंत्री ममतांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. आजपासून काम पूर्णपणे बंद करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही.

डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते – सर्व आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा सुरू आहेत 30 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत बंगाल सरकारने सांगितले की निवासी डॉक्टर आंतररुग्ण विभाग आणि बाह्यरुग्ण विभागात काम करत नाहीत. याला उत्तर देताना डॉक्टरांच्या वकिलांनी सांगितले की, डॉक्टर सर्व आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

शेवटच्या संपाबाबत डॉक्टरांनी राज्य सरकारशी 7 दिवस संघर्ष केला. यापूर्वीचा डॉक्टरांचा संप 42 दिवस चालला होता. या काळात 7 दिवस बैठकीबाबत डॉक्टर आणि ममता सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू होता. चार प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, 16 सप्टेंबर रोजी ममता आणि डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाची सीएम हाऊसमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत ममतांनी डॉक्टरांच्या 5 पैकी 3 मागण्या मान्य करून त्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगितले होते.

डॉक्टरांच्या मागणीवरून बंगाल सरकारने कोलकाता पोलिस आयुक्त विनीत गोयल यांना पदावरून हटवले होते. त्यांच्या जागी मनोज वर्मा यांनी पदभार स्वीकारला. आरोग्य विभागातील आणखी चार अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आणखी 5 पोलिस अधिकाऱ्यांची पदेही बदलण्यात आली.

19 सप्टेंबर रोजी डॉक्टरांनी संप करण्याचा निर्णय घेतला होता. आमच्या मागणीवरून कोलकाता पोलिस आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि आरोग्य सेवा संचालकांना हटवण्यात आल्याचे कनिष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. मात्र, याचा अर्थ आंदोलन संपले असे नाही. आरोग्य सचिव एनएस निगम यांना हटवण्याची आणि रुग्णालयांमधील धमकीची संस्कृती संपवण्याची आमची मागणी अजूनही सुरू आहे.

बलात्कार-हत्या पीडित प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा पुतळा बसवला, वाद वाढला

ही मूर्ती महालय तिथीला बसवण्यात आली. ही एक अतिशय शुभ तारीख मानली जाते, जी सामान्यतः दुर्गापूजेच्या एक आठवडा आधी येते.

कोलकात्याच्या आरजी कर कॉलेजमध्ये बलात्कार-हत्या पीडित प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा पुतळा बसवण्यात आला आहे. फायबर ग्लासपासून बनवलेल्या या पुतळ्याला ‘अभया: क्राय ऑफ द अवर’ असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये एक महिला वेदनेने ओरडताना दाखवली आहे.

या पुतळ्यावरून वाद सुरू झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते कुणाल घोष यांनी हे वाह्यात आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या स्मृतीचा अपमानजनक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले ही आतापर्यंतची सर्वात वाईट गोष्ट आहे.

त्याचवेळी जवळपास दोन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या ज्युनिअर डॉक्टरांनी सांगितले की, हा पुतळा पीडितेचा नसून ती ज्या वेदना आणि यातना सहन करत होती त्याचे प्रतीक आहे. हा पुतळा आपल्या प्रात्यक्षिकांचेही प्रतिबिंबित करतो.

वाचा कुणाल घोष यांचे संपूर्ण विधान… पीडितेच्या नावाने या पुतळ्याची स्थापना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आत्म्याविरुद्ध आहे. कलेच्या नावाखाली कोणीही जबाबदार व्यक्ती हे करू शकत नाही. आंदोलने आणि न्याय मागण्या योग्य आहेत, पण मुलीचा वेदनाग्रस्त चेहरा असलेला पुतळा योग्य नाही. ‘निग्रहिता’ (बलात्कार पीडितेचे) फोटो, पुतळे इत्यादींबाबत देशात मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.