[ad_1]
Bombay High Court: सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला फटकारले आहे. बुधवारी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या भाषेला आक्षेप घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरलेली भाषा स्त्रीद्वेषी असून राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2004मध्ये एका आदेशात बेकायदेशीर पत्नी आणि विश्वासू रखेल असे शब्द वापरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. यामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होत असून हे स्त्रीद्वेषी आहे अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरलेले वरील शब्द वापरणे घटनेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे असे नमूद करत न्या. अभय ओक, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने वापरलेल्या भाषेला आक्षेप घेतला.
संबंधित खटल्यातील फिर्यादी महिलेचा विवाह झाला होता, तो नंतर कायद्याने रद्दबातल ठरवला होता. तिचा ‘बेकायदा पत्नी’ असा उल्लेख करणे अयोग्य असून, तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसणारा आहे, विवाहित पुरुषांसाठी असे शब्द वापरलेले नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे की, दुर्दैवाने मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर पत्नी हा शब्द वापरला आहे. धक्कादायक आहे. परिच्छेद 24 मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा पत्नीचे वर्णन विश्वासू रखेल असं केलं आहे हेच धक्कादायक आहे. घटस्फोटानंतर त्या महिलेला बेकायदेशीर पत्नी म्हणणे अत्यंत अयोग्य आहे. त्याचा तिच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो. उच्च न्यायालयाने घटस्फोटित पतीसाठी असे विशेषण वापरलेले नाहीत.
‘एखाद्या महिलेला ‘बेकायदेशीर पत्नी’ किंवा ‘विश्वासू रखेल’ म्हणणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत त्या महिलेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल. या शब्दांचा वापर करून एखाद्या महिलेचे वर्णन करणे हे आपल्या संविधानाच्या नीतिमत्ता आणि आदर्शांच्या विरुद्ध आहे,” असे न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
[ad_2]
Source link