[ad_1]
11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या मोफत भेटवस्तूंचे आश्वासन लाच म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका प्रलंबित प्रकरणांमध्ये जोडली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या मोफत सुविधांवर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी.
फ्रीबीजच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. दोन मुख्य याचिका आहेत. कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी ही नवी याचिका दाखल केली आहे. 2022 मध्ये भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी फुकटच्या विरोधात जनहित याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात 2 मुख्य याचिका…
ऑक्टोबर 2024: याचिकाकर्ते शशांक जे श्रीधर म्हणाले – मोफत देणे लाच मानले पाहिजे याचिकाकर्ते शशांक जे श्रीधर यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांनी सोमवारी (14 ऑक्टोबर) सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले होते. ते म्हणाले की विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान मोफत योजनांचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत लाचखोरी किंवा मतांसाठी प्रलोभन मानले पाहिजे.
जानेवारी 2022: भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी फुकटच्या विरोधात जनहित याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या याचिकेत उपाध्याय यांनी निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मतदारांना मोफत किंवा मोफत भेटवस्तू देण्याची आश्वासने थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत काय झाले? माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने ऑगस्ट 2022 मध्ये फ्रीबीज प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली होती. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहलीही होत्या. नंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश यूयू ललित यांनी या खटल्याची सुनावणी केली आणि आता सीजेआय DY चंद्रचूड या खटल्याची सुनावणी करत आहेत.
निवडणूक आयोगाने म्हटले होते – मोफत योजनांची व्याख्या तुम्हीच ठरवावी 11 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, पक्षांनी फ्रीबीजवर स्वीकारलेल्या धोरणाचे नियमन करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नाही.
निवडणुकीपूर्वी मोफत आश्वासने द्यायची की निवडणुकीनंतर द्यायची हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय आहे. याबाबत नियम न बनवता कोणतीही कारवाई करणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा गैरवापर होईल. मोफत योजना काय आहेत आणि काय नाहीत हे फक्त न्यायालयाने ठरवावे. त्यानंतर आम्ही त्याची अंमलबजावणी करू.
[ad_2]
Source link