[ad_1]
नवी दिल्ली20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) नवीन सीबीआय संचालकांसाठी बैठक घेतली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
सध्याचे सीबीआय संचालक प्रवीण सूद २५ मे रोजी निवृत्त होतील. सूद हे कर्नाटक केडरचे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी २५ मे २०२३ रोजी सीबीआय प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतली. सीबीआय संचालकांचा कार्यकाळ फक्त दोन वर्षांचा असतो.
सध्याचे संचालक प्रवीण सूद हे हिमाचलचे आहेत, वयाच्या २२ व्या वर्षी आयपीएस झाले.
प्रवीण सूद हे हिमाचल प्रदेशातील कांगडा येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे वडील ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकारमध्ये लिपिक होते, तर आई कमलेश सूद दिल्लीतील एका सरकारी शाळेत शिक्षिका होत्या. सूद यांनी आपले शालेय शिक्षण दिल्लीतील सरकारी शाळेतून केले. त्यानंतर त्यांनी आयआयटी दिल्लीमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी. टेक केले.
१९८६ मध्ये ते वयाच्या २२ व्या वर्षी आयपीएस झाले. त्यांना कर्नाटक केडर मिळाला. त्यांच्या सेवेदरम्यान, त्यांनी आयआयएम बंगळुरूमधून सार्वजनिक पोलिस व्यवस्थापनात एमबीए पूर्ण केले. त्यांच्या पोलिस सेवेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, ते बेल्लारी आणि रायचूर येथे एसपी होते. याशिवाय त्यांनी बंगळुरू आणि म्हैसूरमध्ये डीसीपी म्हणूनही काम केले.
१९९६ मध्ये सूद यांना मुख्यमंत्र्यांकडून सुवर्णपदक मिळाले आहे. याशिवाय २००२ मध्ये पोलिस पदक आणि २०११ मध्ये राष्ट्रपतींनी विशिष्ट सेवेसाठी पोलिस पदक दिले. जून २०२० मध्ये प्रवीण सूद यांना कर्नाटकचे डीजीपी बनवण्यात आले.
सीबीआय संचालकांची निवड प्रक्रिया सीबीआय संचालकांच्या निवडीसाठी, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत नाव अंतिम केले जाते. यानंतर, गृह मंत्रालयाकडून सूचना मिळाल्यानंतर, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DOPT) आदेश जारी करतो.
कार्यकाळ फक्त दोन वर्षांचा का आहे? २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवृत्तीसाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याचा सीबीआय संचालक पदासाठी विचार करता येणार नाही.
न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही आणि नियुक्ती समितीच्या संमतीनेच त्यांची बदली करता येते. केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा २००३ नुसार सीबीआय संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षांचा होता.
ही बातमी पण वाचा…
सरकार राहुल यांच्या नागरिकत्वाचा अहवाल सादर करू शकले नाही:अलाहाबाद हायकोर्टाने खटला बंद केला; म्हणाले- अहवाल येईपर्यंत याचिका प्रलंबित ठेवता येणार नाही
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याचा दावा करणारा खटला बंद केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, केंद्र सरकार राहुल यांच्या नागरिकत्वाबाबतचा अहवाल सादर करू शकत नाही. केवळ अहवालाची वाट पाहत याचिका प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारला जेव्हा जेव्हा अहवाल प्राप्त होईल, तेव्हा त्याची एक प्रत याचिकाकर्त्याला द्यावी आणि ती न्यायालयातही सादर करावी. वाचा सविस्तर बातमी…
[ad_2]
Source link