महिलांवर रेप, 9 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा: व्हिडिओ बनवला, ब्लॅकमेल केले आणि 2 वर्षे बलात्कार केला; तामिळनाडूच्या पोल्लाची लैंगिक छळ प्रकरणाचा निकाल

तामिळनाडूतील पोल्लाची लैंगिक अत्याचार प्रकरणात कोइम्बतूर महिला न्यायालयाने मंगळवारी नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. आज सकाळीच न्यायालयाने सर्वांना दोषी ठरवले. न्यायाधीश आर. नंदिनी देवी यांनी त्यांना सामूहिक बलात्कार आणि वारंवार बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवले.

न्यायालयाने पीडित महिलांना एकूण ८५ लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. या ९ दोषींनी २०१६ ते २०१८ या कालावधीत अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केले होते. पीडितांमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि विवाहित महिलांचा समावेश होता.

गुन्हेगारांनी लैंगिक शोषणाचे व्हिडिओ बनवले होते. त्यांच्यामार्फत ते महिलांना ब्लॅकमेल करत असे आणि त्यांच्यावर अनेक वेळा बलात्कार करत असे आणि पैशांचीही मागणी करत असे. आरोपींवर ५० हून अधिक महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा संशय होता, परंतु त्यापैकी फक्त ८ जणींनी त्यांच्याविरुद्ध साक्ष दिली.

सबरीराजन उर्फ ​​ऋषवंत (३२ वर्षे), थिरुनावुकारासू (३४ वर्षे), टी वसंत कुमार (३० वर्षे), एम सतीश (३३ वर्षे), आर मणि उर्फ ​​मणिवन्नन, पी बाबू (३३ वर्षे), हरोन पॉल (३२ वर्षे), अरुलनंतम (३९ वर्षे) आणि अरुण कुमार (३३ वर्षे) अशी दोषींची नावे आहेत.

२०१९ मध्ये अटक झाल्यापासून हे नऊ जण सेलम सेंट्रल जेलमध्ये आहेत.

चालत्या गाडीत एका विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने पोलिसात तक्रार दाखल केली तेव्हा हे प्रकरण पहिल्यांदा उघडकीस आले. तिने आरोप केला आहे की १२ फेब्रुवारी रोजी पोल्लाचीजवळ चालत्या कारमध्ये चार पुरूषांनी तिच्यावर बलात्कार केला.

त्यांनी त्याचा व्हिडिओ बनवला, तिची सोन्याची साखळी लुटली आणि तिला एका निर्जन ठिकाणी सोडले. आरोपीने मुलीला लैंगिक संबंधांची मागणी केल्यानंतर आणि व्हिडिओ लीक करण्याची धमकी दिल्यानंतर तिने तिच्या कुटुंबाला माहिती दिली. दोषींविरुद्ध आवाज उठवणारी ही विद्यार्थिनी पहिला पीडिता होती.

तक्रारीनंतर, २०१९ मध्ये सर्व तरुणांना अटक करण्यात आली. तेव्हापासून, ते सर्वजण सेलम मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. तरुणांविरुद्ध गुन्हेगारी कट, लैंगिक छळ, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तरुणांच्या फोन आणि लॅपटॉपमधून अनेक महिलांचे व्हिडिओ सापडले पोलिसांनी आरोपींचे मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप तपासले होते. यापैकी, पीडितांच्या अनेक व्हिडिओ क्लिप्स सापडल्या, ज्यांवर तरुणांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार केले. यातील बहुतेक घटना पोल्लाचीजवळील चिन्नापलयम येथील दोषींपैकी एक, थिरुनावुक्कारारूच्या फार्महाऊसवर घडल्या.

सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला. नंतर ते गुन्हे शाखा-सीआयडीकडे सोपवण्यात आले. तथापि, या घटनेवरून राज्यभर संताप व्यक्त होत असताना, तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे वर्ग केले. एजन्सीने २५ एप्रिल २०१९ पासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती.

२८ एप्रिल २०२५ रोजी कोइम्बतूर येथील न्यायालयाच्या आवारात लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील दोषींचा फोटो.

दोषींनी शिक्षेत सौम्यता मागितली होती सीबीआयच्या तपासादरम्यान, महिलांवर पद्धतशीर लैंगिक अत्याचाराचा एक प्रकार उघडकीस आला. पीडितांनी आरोप केला आहे की, जर त्यांनी आज्ञा पाळण्यास नकार दिला तर आरोपींनी त्यांचे व्हिडिओ त्यांच्या कुटुंबियांना आणि नातेवाईकांना लीक करण्याची धमकी दिली होती.

सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील सुरेंद्र मोहन म्हणाले की, दोषींनी त्यांच्या लहान वयाचे आणि वृद्ध पालकांचे कारण देत शिक्षेत सौम्यता मागितली होती. तथापि, एजन्सीने आरोपीसाठी किमान जन्मठेपेची शिक्षा मागितली होती. सीबीआयने पीडित महिलांसाठी भरपाईची मागणीही केली होती.

सुरेंद्र मोहन म्हणाले की, तपासादरम्यान एकूण ४८ साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी कोणीही त्यांचे विधान मागे घेतले नाही. न्यायालयात २०० हून अधिक कागदपत्रे आणि ४०० डिजिटल पुरावे सादर करण्यात आले, ज्यात फॉरेन्सिक तपास व्हिडिओंचा समावेश होता.