मुंबईत किती ‘इर्शाळवाडी’? धोकादायक इमारतींची धक्कादायक आकडेवारी

प्रणाली कापसे, प्रतिनिधी मुंबई, 25 जुलै : पावसाळ्यात दरवर्षी मुंबई आणि उपनगरात धोकादायक इमारती कोसळल्याच्या घटना घडल्यात, त्यात नुकत्याच रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीतील दुर्घटनेमुळं सर्वांचीच झोप उडाली आहे. मुंबई महापालिका दरवर्षी पावसाळ्याआधीच धोकादायक इमारतींबाबत घोषणा करत असते आणि नोटीसादेखील पाठवते , तरीदेखील रहिवाशांकडून ‘त्या’ नोटीसांना केराची टोपली दाखवली जाते. नुकत्याच घडलेल्या इर्शाळवाडीतील दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेत 25 च्यावर ग्रामस्थांना आपले प्राण गमवावे लागले होते, शिवाय अख्खं गावच नकाशावरून मिटलं गेलं. अनेकजणांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आणि होत्याचं नव्हतं झालं ते वेगळेच. कोणाच्याच मनी नसताना अचानक दरडीच्या रूपानं काळ आला होता. ही झाली ग्रामीण भागातील गोष्ट, मात्र मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरी भागातील परिस्थिती काही वेगळी नाही. कारण आजही शेकडो लोक हे जर्जर झालेल्या धोकादायक इमारतींमध्ये राहत आहेत. पालिकेकडून धोकादायक इमारतीबाबतची नोटीस मिळूनदेखील आपली हक्काची घरं ह्या लोकांना सोडवेनाशी होतात, कारण ही हक्काची घरं रोजच्या जगण्यापेक्षा प्रिय झालेली असतात. मग एखादवेळेस कमी जास्त पाऊस झाल्यास, तो अशा प्रकारच्या दुर्घटनांना आमंत्रण ठरू शकतो, त्यामुळेच हे टाळण्यासाठी महापालिकेला अशा धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यां नागरिकांविरोधात कारवाईची कु-हाड उगारावी लागते. सध्याच्या घडीला मुंबई आणि लगतच्या उपनगरांत राहत्या जागेचे वाढलेलं दर आणि जागेची हावच ह्यांना अशा प्रकारच्या धोकादायक इमारतीत मुठीत घेऊन राहण्यास भाग पाडत असते, असं म्हटंल्यास वावगं ठरू नये. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी संरक्षणात्मक उपाय म्हणून महापालिकेकडून धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना नोटीस बजावण्याचे सोपस्कार पार पाडले जातात, पण ‘त्या’ नोटीसांचा ह्या रहिवाशांवर म्हणावा तसा परिणाम होताना दिसत नाही. दुर्दैवानं एखादी दुर्घटना घडली की हीच सर्व मंडळी महापालिकेला जबाबदार धरावयास मागे पुढे पहात नाहीत. ‘आता गरज आहे ती राज्य सरकार आणि महापालिका यांनी एक निश्चित आणि ठोस असं धोरण आखण्याची, असं मत महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मांडलं आहे. मुंबईत किती धोकादायक इमारती? यंदा मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत धोकादायक अशा तब्बल 125 इमारती आहेत. ज्यांना धोकादायक घोषित करून रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले गेलेत, त्यापैकी 75 टक्के इमारतींनी कोर्टाकडून स्टे आणल्याने पालिकेला कारवाईसाठी मर्यादा आल्यात, पण उर्वरित 25 टक्के इमारती महापालिकेने रिकाम्या करायला घेतल्या आहेत.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.