[ad_1]
- Marathi News
- National
- Union Minister Nirmala Sitharaman Targeted Himachal Government Toilets Tax Shimla Himachal
शिमला30 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
घरांमधील टॉयलेट सीटच्या आधारे कर लावण्याच्या वृत्तावरून हिमाचल प्रदेशमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. यावर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी शुक्रवारी स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यात असा कोणताही शौचालय कर लावला जात नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये दावा केला आहे की, हिमाचलचे काँग्रेस सरकार शौचालयांवरही कर आकारत आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले – जर खरे असेल तर ते अविश्वसनीय आहे. हे अत्यंत लज्जास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्याचवेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा म्हणाले की, सरकारची मती भ्रष्ट झाली आहे.
सीएम सखू म्हणाले की, आम्ही शौचालयांवर कोणताही कर लावला नाही. हे सर्व हरियाणाच्या निवडणुकीसंदर्भात बोलले जात आहे. भाजप कधी हिंदू-मुस्लीम तर कधी गटारींबाबत बोलतो.
हिमाचलच्या जलशक्ती विभागानेही प्रत्येक टॉयलेट सीटवर कर आकारण्याचे वृत्त फेटाळले आहे. ते म्हणाले की आम्ही फक्त पाण्याचे बिल घेत आहोत.
निर्मला सीतारामन यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून वाद सुरू झाला
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली. निर्मला यांनी लिहिले- जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वच्छतेला जनआंदोलन बनवले. येथे काँग्रेस पक्ष शौचालयासाठी लोकांवर कर लादत आहे. त्यांनी त्यांच्या काळात चांगली स्वच्छता केली नाही ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे, पण हे पाऊल देशासाठी लज्जास्पद आहे. निर्मलांनी त्याच्या खाली एक बातमी देखील टॅग केली.
निर्मला सीतारामन यांची सोशल मीडिया पोस्ट…
नड्डा म्हणाले – सकाळीच ऐकले भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शुक्रवारी बिलासपूरला पोहोचले. येथील शौचालय कराबाबतही त्यांनी काँग्रेस सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, त्यांना आज सकाळीच ऐकायला मिळाले की मुख्यमंत्री सखू यांनी शौचालयांवरही कर लावला आहे. या सरकारचा विवेक भ्रष्ट झाला आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे.पी.
मुख्यमंत्री म्हणाले – टॉयलेट टॅक्स लावला नाही
- मुख्यमंत्री सखू म्हणाले की, माजी भाजप सरकारने निवडणुकीच्या वेळी 5,000 कोटी रुपयांच्या हँडबिलचे वाटप केले होते. पाण्याचे मीटर मोफत करण्यात आले. आम्ही प्रत्येक कुटुंबाला 100 रुपये पाणी बिल आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील भाजप सरकार पंचतारांकित हॉटेल्सकडूनही कर वसूल करत नव्हते. आमचे सरकार शौचालय कर वसूल करत नाही.
- हिमाचलच्या जलशक्ती विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. ओंकारचंद शर्मा यांनी सांगितले की, 21 सप्टेंबर रोजी ग्रामीण-शहरी भागात शौचालय कराबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. ते म्हणाले, काही ठिकाणी अशी हॉटेल्स आहेत ज्यांचे स्वतःचे पाण्याचे स्त्रोत आहेत परंतु ते मलनिस्सारण कनेक्शन विभाग वापरत आहेत. त्यांच्यावर हा कर लादण्यात आला. त्यामुळेच ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यांनी ते पाहिल्यानंतर त्यांनी ते परत घेतले.
- या वादावर राज्याच्या जलशक्ती विभागाने सांगितले की, हिमाचलमध्ये इमारत मालकाने बसवलेल्या टॉयलेट सीटच्या आधारे सीवरेज कनेक्शन दिले जातील, सरकारने अशी कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. सीवरेज कनेक्शन पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहतील.
- आमचे उद्दिष्ट 100% कनेक्टिव्हिटी प्राप्त करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि सीवरेजवर योग्य प्रक्रिया सुनिश्चित करणे हे आहे. अलीकडेच केवळ पाणी शुल्काबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, तर इतर सर्व बाबी तशाच राहणार आहेत.
[ad_2]
Source link