[ad_1]
- Marathi News
- National
- MCD Standing Committee Elections Postponed Till Hearing In SC | Supreme Court Vs Delhi LG VK Saxena; MCD Standing Committee Election
9 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्ली महानगरपालिकेच्या (MCD) स्थायी समितीच्या सहाव्या सदस्याच्या निवडणूक प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आक्षेप घेतला. न्यायालयाने लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) व्हीके सक्सेना यांच्या एमसीडी कायद्याच्या कलम 487 च्या वापरावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
लोकशाही प्रक्रियेत एलजींचा हस्तक्षेप आणि निवडणूक प्रक्रियेत महापौर शेली ओबेरॉय यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने एलजीतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील संजय जैन यांना विचारले.
विशेषत: स्थायी समिती सदस्याच्या निवडणुकीचा प्रश्न असताना कलम 487 अन्वये निवडणुकीत अडथळा आणण्याचा अधिकार तुम्हाला कोठून मिळाला? दोन दिवसांत निवडणुका घ्यायच्या होत्या, एवढी घाई का झाली? असेच ढवळाढवळ करत राहिल्यास लोकशाही प्रक्रियेचे काय होणार?
निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या ओबेरॉय यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने नोटीस बजावली. तसेच, या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होत नाही तोपर्यंत स्थायी समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक घेऊ नये, असे तोंडी सांगितले. तुम्ही निवडणुका घेतल्यास आम्ही ते गांभीर्याने घेऊ.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण…
हे प्रकरण 27 सप्टेंबर रोजी झालेल्या एमसीडी स्थायी समितीच्या सहाव्या सदस्याच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. भाजपचे कमलजीत सेहरावत लोकसभेवर निवडून आल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. या निवडणुकीत भाजपचे सुंदर सिंह विजयी झाले होते. तर आम आदमी पार्टी (आप) आणि काँग्रेसने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता.
एमसीडीच्या महापौर शेली ओबेरॉय यांनी याबाबत 1 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक प्रक्रिया असंवैधानिक आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांचे उघड उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. एमसीडी प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस रेग्युलेशन, 1958 मधील नियम 51 चा संदर्भ देत स्थायी समितीची निवडणूक महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत घेण्यात यावी, असे सांगण्यात आले.
याशिवाय नियम 3 (2) नुसार अशा सभेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण केवळ महापौरच ठरवू शकतात. त्याच वेळी, एमसीडी कायद्याच्या कलम 76 मध्ये असे म्हटले आहे की या बैठकांचे अध्यक्ष महापौर किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपमहापौर असतील.
तथापि, एलजीने कलम 487 अंतर्गत निवडणूक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव यांनी बैठक बोलावून निवडणूक घेतली. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे.
[ad_2]
Source link