नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
तेलंगणा बीआरएसच्या १० बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना त्यांच्या एका विधानाबद्दल फटकारले. २६ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत १० आमदारांना संबोधित करताना रेवंत रेड्डी म्हणाले होते की राज्यात पोटनिवडणुका होणार नाहीत.
नेत्यांच्या विधानांमुळे आम्हाला काहीही फरक पडत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. ज्याप्रमाणे आपण लोकशाहीच्या इतर दोन स्तंभांचा आदर करतो. नेत्यांकडूनही आपल्याला अशीच अपेक्षा आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी संयम राखावा. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल तुमच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करून आम्ही चूक केली का?
दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात बीआरएस नेते के. कविता यांना जामीन देण्याबाबत रेवंत रेड्डी यांच्या वादग्रस्त विधानाचा हवाला देत हे म्हटले आहे. खरंतर गेल्या वर्षीपासून रेवंत रेड्डी यांनी कविता यांना जामीन मिळण्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी म्हटले होते की एकीकडे मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळण्यासाठी १५ महिने लागले, तर दुसरीकडे के. कविता यांना अवघ्या ५ महिन्यांत जामीन मिळाला. यावरून असे दिसून येते की बीआरएस आणि भाजपमध्ये एक करार झाला आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
- २०२३ मध्ये तेलंगणा विधानसभा निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बीआरएस सत्तेबाहेर गेले.
- निवडणुकीनंतर, बीआरएसचे १० आमदार काँग्रेसमध्ये सामील झाले.
- बीआरएसने याला पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली.
- या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका बीआरएसने विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली, परंतु सभापतींनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.
- या विलंबाविरुद्ध, बीआरएस नेते पाडी कौशिक रेड्डी यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सभापतींना जलद निर्णय घेण्याची मागणी केली.
तेलंगणा ओबीसी आरक्षण- संसदेच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत निदर्शने:राहुल गांधी उपस्थित राहणार; सीएम रेड्डी यांनी विधानसभेत 42% आरक्षण जाहीर केले
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज बुधवारी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे तेलंगणातील मागासवर्गीय संघटनांच्या निषेधार्थ सहभागी होतील. या संघटना १७ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ निदर्शने करत आहेत, ज्यामध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) साठी आरक्षण २३ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्याबाबत चर्चा आहे. वाचा सविस्तर बातमी…