[ad_1]
नवी दिल्ली39 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आज भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपला.
सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव ज्येष्ठता यादीत होते. म्हणूनच न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांचे नाव पुढे केले. त्यांचा कार्यकाळ फक्त ७ महिन्यांचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, न्यायमूर्ती गवई यांना २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांची निवृत्ती तारीख २३ नोव्हेंबर २०२५ आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली
न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९८७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले.
१९८७ ते १९९० पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.
न्यायमूर्ती गवई हे दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील
न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन हे भारताचे सरन्यायाधीश झाले. २००७ मध्ये न्यायमूर्ती बालकृष्णन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे.
ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा क्रमांक लागतो. त्यांना ५३ वे सरन्यायाधीश बनवले जाण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमध्ये म्हटले होते- जर लोकांचा विश्वास उडाला तर ते जमावाचा न्याय स्वीकारू लागतील
१९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत न्यायमूर्ती गवई उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, पदावर असताना आणि शिष्टाचाराच्या मर्यादेबाहेर न्यायाधीशाने राजकारणी किंवा नोकरशहाची प्रशंसा केल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो.
निवडणूक लढवण्यासाठी न्यायाधीशांनी राजीनामा दिल्याने लोकांच्या निष्पक्षतेच्या धारणावर परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयीन नीतिमत्ता आणि सचोटी हे कायदेशीर व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणारे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जर विश्वास उडाला तर ते न्यायव्यवस्थेबाहेर न्याय शोधतील.
न्याय मिळविण्यासाठी लोक भ्रष्टाचार, जमावाकडून न्याय इत्यादी पद्धतींचा अवलंब करू शकतात. यामुळे समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते.
[ad_2]
Source link