शेवटचे अपडेट:
संयुक्त संसदीय समितीवर प्रस्तावित 21 सदस्यांपैकी 14 हे भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे असून 10 भाजपचे आहेत.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्यांची नावे देण्यासाठी केंद्र सरकार गुरुवारी प्रस्ताव आणणार आहे. लोकसभेतील एकूण 21 खासदार एकाचवेळी मतदानासाठी दोन विधेयकांची छाननी करणार आहेत.
लोकसभेच्या कामकाजाच्या यादीमध्ये समितीचा भाग होण्यासाठी 21 नावांचा समावेश होता, ज्यांच्या घटनेवर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे प्रस्ताव मांडतील. समितीवर प्रस्तावित असलेल्या सदस्यांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) 14 सदस्य आहेत, त्यात भाजपच्या 10 सदस्यांचा समावेश आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि भाजपचे पीपी चौधरी आणि काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी वड्रा संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) सदस्यांमध्ये असतील. माजी केंद्रीय मंत्री परशोत्तमभाई रुपाला, भर्तृहरी महताब, अनिल बलुनी, सीएम रमेश, बन्सुरी स्वराज, विष्णू दयाळ राम आणि संबित पात्रा या पॅनेलचा भाग असलेल्या भाजप खासदारांमध्ये आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माजी कायदा राज्यमंत्री चौधरी हे समितीचे संभाव्य अध्यक्ष म्हणून पाहिले जात आहेत, तर ठाकूर हे देखील दावेदार आहेत. नियमानुसार स्पीकर ओम बिर्ला अंतिम निर्णय घेतील.
काँग्रेसचे मनीष तिवारी आणि सुखदेव भगत, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव, टीएमसीचे कल्याण बॅनर्जी, डीएमकेचे टीएम सेल्वागणपती, टीडीपीचे जीएम हरीश बालयोगी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे (शरद पवार) आरएलडीचे चंदन चौहान आणि बालशौरी वल्लभनेनी जनसेना पक्ष इतर सदस्य आहेत.
या समितीसाठी राज्यसभा आपल्या 10 सदस्यांची नावे स्वतंत्र संभाषणात देईल.