Facebook, Instagram News : सोशल मीडियाच्या उपलब्धतेनंतर सारं जग एका वेगळ्या पद्धतीनं एकमेकांची जोडलं गेलं असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यावरील माणसाची माहिती याच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अगदी सहजपणे मिळू लागली. एक ना अनेक अॅप्सच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाची व्याप्ती नेमकी कुठवर आहे याचाच अंदाज नेटकऱ्यांना आला. आता मात्र त्यांच्या याच सोशल मीडियावरील मनसोक्त वावरण्यावर नव्या धोरणाचं सावट येणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
काय आहे हे नवं धोरण?
येत्या काळात फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर हे प्लॅटफॉर्म वापरण्यासाठी युजर्सकडून काही शुल्क आकारण्याचं धोरण राबवण्य़त येऊ शकतं. मेटानं घेतलेल्या या निर्णयानंतर अनेक युजर्सच्या चिंतेत भर पडली असून, काही वृत्तांनुसार मेटा यूरोपियन यूनियन (EU) मधील युजर्ससाठी जाहिरातमुक्त अनुभवाच्या हेतूनं दर महिन्याला जवळपास 14 डॉलर ( 1,190 रुपये)आकारण्याची योजना आखत आहे. जाहिरातींसह सर्फिंगचा अनुभव घेणाऱ्यांसाठी ही रक्कम इथं लागू नसेल.
अधिकृत माहितीनुसार मेटा एक कॉम्बो ऑफरही लाँच करणार असून, यामध्ये फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचं अॅड फ्री वर्जनसुद्धा 17 डॉलर इतक्या किमतीला उपलब्ध असेल. ही सुविधा फक्त डेस्कटॉप युजर्ससाठी लागू असेल असंही सांगण्यात येत आहे. युरोपियन युनियनकडून टेक कंपन्यांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी म्हणून मेटानं हे पाऊल उचललं असून, फेसबुक आणि गुगलवर युजर्सची पसंती आणि त्यांच्या ब्राऊजिंग हिस्ट्रीच्या आधारे टार्गेटेड जाहिराती दाखवून पैसे कमवण्याच्या धोरणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी युजर्सच्या ब्राऊजिंगवर आधारित जाहिराती दाखवणं थांबवण्याच्या सूचना युरोपियन युनियननं सोशल मीडिया कंपन्यांना केल्या होत्या.
Subscription No Ads (SNA) मॉडल आहे तरी काय?
युरोपियन युनियननं लागू केलेल्या नव्या जाहिरातींच्या नियमांच्या धर्तीवर टेक कंपन्यांना राजस्व कायम ठेवण्यासाठी एक सब्सक्रीप्शन मॉडेल सुरू करावं लागणार आहे. याचाच अर्थ असा की, जाहिरातींशिवाय सोशल मीडिया वापरण्यासाठी युजर्सना एक ठराविक रक्कम भरावी लागणार आहे. याआधी 2023 मध्ये सदरील प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली होती. तेव्हा आता येत्या काळात Subscription No Ads (SNA) लागू करण्यासाठी युरोपियन यूनियन मेटाला कसं मार्गदर्शन करतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मेटानं यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना जाहिराती दाखवण्यापूर्वी युजर्सची परवानगी घेत परवानगी नसल्यास पर्सनलाईज्ड जाहिराती दाखवण्यात येणार नाहीयेत. दरम्यान कोणत्याही कंपनीनं नियमांचं पालन न केल्यास त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असा थेट इशारा युरोपियन युनियनच्या वतीनं देण्यात आला आहे.